West Bengal: दुआरे सरकार शिविर में अब सरकारी योजनाओं को लेकर दर्ज करा सकते हैं शिकायतें
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Nov 2022 12:34 PM
पश्चिम बंगाल में लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दुआरे सरकार शिविर लगाये जाते हैं. इस बार के शिविर में सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण के साथ ही लोग योजनाओं के संबंध में शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे.
पश्चिम बंगाल में लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दुआरे सरकार शिविर लगाये जाते हैं. जहां लोग सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं. लेकिन इस बार सरकार ने दुआरे सरकार शिविर के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लिया है. इस बार के शिविर में सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण के साथ ही लोग योजनाओं के संबंध में शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे. अगर उन्हें योजना का लाभ सही प्रकार से नहीं मिल रहा या कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसकी शिकायत भी वह कर पायेंगे.
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राज्य के मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से कैंप में विशेष काउंटर खोलने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि शिकायतें मिलने के बाद जल्द से जल्द इनका निबटारा करना होगा. गौरतलब है कि दुआरे सरकार के चौथे संस्करण में लोगों को 25 योजनाओं में पंजीकरण कराने की सुविधा दी गयी थी, लेकिन इस बार के दुआरे सरकार कैंप में राज्य के लोग 17 विभागों के 27 योजनाओं के लिए पंजीकरण करा सकते हैं.
राज्य सरकार ने इस बार के कैंप में एक और नयी पहल शुरू की है, जिसके तहत लोग सरकारी योजनाओं व भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत भी दर्ज करा पायेंगे. बताया गया है कि शिकायत दर्ज कराने वालों को काउंटर से एक रसीद भी दी जायेगी और प्रत्येक आरोप की जांच कर शिकायतकर्ता को इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी. राज्य सरकार के ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम के अधिकारी प्रत्येक आरोपों की जांच करेंगे और इन शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए जांच कर रिपोर्ट पेश करनी होगी.
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा एक नवंबर से दुआरे सरकार शिविर लगाये जा रहे हैं. दूसरे दिन राज्य भर में दुआरे सरकार के 2458 शिविर लगाये गये, जहां 2.71 लाख लोग सेवाओं का लाभ लेने पहुंचे हैं. दो दिनों में दुआरे सरकार के तहत कुल 5249 शिविर लगाये गये और यहां अब तक 5,58,830 लोग पहुंचे हैं. बताया गया है कि यह शिविर 30 नवंबर तक चलेगा और 31 दिसंबर के अंदर यहां से मिले आवेदनों व शिकायतों का निबटारा करना होगा.
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