बढ़ गई लक्ष्मी भंडार की रकम, अब हर महीने बंगाल के महिलाओं के खाते में आएंगे इतने रुपए, जानें आवेदन करने का तरीका

Laxmi Bhandar Scheme 2026: पश्चिम बंगाल सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की राशि में 500 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी कर महिलाओं को नए साल का तोहफा दिया है. अब लाभार्थियों को हर महीने ₹1700 तक की आर्थिक मदद सीधे बैंक खाते में मिलेगी. जानें, बढ़ी हुई रकम पाने के लिए पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

Laxmi Bhandar Scheme 2026: पश्चिम बंगाल में महिलाओं को वित्तीय मजबूती देने वाली सबसे भरोसेमंद स्कीम लक्ष्मी भंडार अब और भी पावरफुल हो गई है. राज्य सरकार ने अंतरिम बजट 2026-27 के जरिए महिलाओं की मासिक आर्थिक सहायता को बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. सरकार के इस कदम का सीधा फायदा उन 2.42 करोड़ महिलाओं को मिलेगा, जो अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए इस योजना पर निर्भर हैं.

क्या हुआ बदलाव? जानिए नई अपडेटेड राशि

महंगाई को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योजना की राशि में 500 रुपये की सीधी बढ़ोतरी की है. यह नया नियम फरवरी 2026 से प्रभावी होने जा रहा है:

• सामान्य श्रेणी के महिलाओं को अब हर महीने 1500 रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी.
• अनुसूचित जाति/जनजाति के महिलाओं को अब मासिक सहायता बढ़कर 1700 रुपए हो गई है.

किसे मिलेगा लाभ? जानें पात्रता के नियम

अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहती हैं, तो इन मुख्य बातों का ध्यान रखें:

• महिला की आयु 25 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए.
• स्वास्थ्य साथी कार्ड होना अनिवार्य है और आवेदक पश्चिम बंगाल की नागरिक हो.
• सरकारी नौकरी करने वाले या पेंशन पाने वाले परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है ताकि लाभ सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुंचे.

आवेदन करने का आसान तरीका

इस सरकारी सहायता को पाने के लिए आपको किसी ऑनलाइन चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है:

• अपने इलाके में लगने वाले दुआरे सरकार कैंप में जाकर आवेदन पत्र लें.
• आप अपने नजदीकी BDO (ग्रामीण) या SDO (शहरी) कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं.
• फॉर्म को ध्यान से भरकर उसके साथ आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी जरूर दें.

क्यों जरूरी है यह कदम?

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से महिलाओं के निजी बैंक खातों में जाता है. इससे न केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि वे अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बेहतर खर्च कर पा रही हैं.