मोदी सरकार का मास्टर प्लान, टेलीकॉम सेक्टर में अंबानी और मित्तल का दबदबा खत्म करने की तैयारी

Vodafone-Idea AGR : मोदी सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में अंबानी और मित्तल का दबदबा खत्म करने के लिए 'मास्टर प्लान' तैयार किया, जिसमें वोडाफोन आइडिया के AGR बकाए पर राहत देने की योजना है

Vodafone-Idea AGR: मोदी सरकार टेलीकॉम क्षेत्र में अहम बदलाव करने की योजना बना रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार टेलीकॉम कंपनियों के AGR बकाए पर बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है, जिसका सबसे बड़ा फायदा वोडाफोन आइडिया को हो सकता है.

वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को राहत

2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों पर सरकार का भारी बकाया है, जिसमें भारी ब्याज और जुर्माना शामिल है. सूत्रों के अनुसार सरकार 50 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत जुर्माना माफ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकता है और दो प्रमुख निजी कंपनियों के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है.

वोडाफोन आइडिया को मिलेगी सबसे बड़ी राहत

यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो टेलीकॉम कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राहत मिल सकती है. वोडाफोन आइडिया को इस प्रस्ताव से सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कंपनी पर सरकार का हजारों करोड़ रुपये का बकाया है. प्रस्तावित राहत के तहत वोडाफोन आइडिया का AGR बकाया 52,000 करोड़ रुपये से अधिक कम हो सकता है.

एयरटेल और टाटा को भी मिलेगी राहत

भारती एयरटेल को लगभग 38,000 करोड़ रुपये की राहत मिल सकती है, जबकि टाटा टेलीसर्विसेज को 14,000 करोड़ रुपये की राहत मिल सकती है. हालांकि, रिलायंस जियो पर कोई AGR बकाया नहीं है और टाटा टेली अब खुदरा सेवाएं नहीं देता, बल्कि एंटरप्राइज़ मोबिलिटी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है.

बजट में हो सकती है घोषणा

इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और कैबिनेट सचिवालय में उच्चतम स्तरों पर चर्चा हो रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस उपाय की घोषणा 1 फरवरी को बजट में करने की योजना बना रही है.