UPI और RuPay यूजर्स के लिए अपडेट, बदल सकता है Zero MDR नियम

क्या UPI और RuPay पेमेंट पर Zero MDR का नियम बदलने वाला है? जानिए सरकार क्या तैयारी कर रही है, किन पेमेंट मोड्स पर असर पड़ सकता है और आपके लिए इसका क्या मतलब होगा.

डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों और कारोबारियों के लिए आने वाले समय में नियम बदल सकते हैं. केंद्र सरकार Zero Merchant Discount Rate (MDR) से जुड़े कानूनी ढांचे में बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए Payment and Settlement Systems Act और Income Tax Act में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है. अगर यह बदलाव लागू होता है, तो Zero MDR का मौजूदा सिस्टम बदलकर नोटिफिकेशन आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी.

क्या है Zero MDR और इसमें क्या बदल सकता है?

अभी सामान्य UPI और RuPay डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन पर दुकानदारों से MDR नहीं लिया जाता. यानी व्यापारी को इन डिजिटल पेमेंट्स पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता. प्रस्तावित बदलाव के बाद यह छूट अपने आप सभी डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर लागू नहीं रहेगी. केंद्र सरकार समय-समय पर नोटिफिकेशन जारी करके तय करेगी कि किन डिजिटल पेमेंट मोड्स पर Zero MDR की सुविधा जारी रहेगी.

सरकार यह बदलाव क्यों करना चाहती है?

प्रस्ताव का मकसद सरकार को ज्यादा लचीलापन देना है ताकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम में होने वाले बदलावों के हिसाब से नियमों को अपडेट किया जा सके. नई व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार यह तय कर सकेगी कि कौन-से पेमेंट मोड्स Zero MDR के दायरे में रहेंगे और किन पर यह छूट नहीं मिलेगी.

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क्या सभी डिजिटल पेमेंट पर MDR लग जाएगा?

फिलहाल ऐसा नहीं है. प्रस्तावित संशोधन में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि किसी खास डिजिटल पेमेंट माध्यम पर MDR लगाया जाएगा. हालांकि, बदलाव के बाद कानूनी सुरक्षा सिर्फ उन्हीं पेमेंट मोड्स को मिलेगी, जिन्हें केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी. यानी जिन माध्यमों को नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा, उन पर भविष्य में MDR लागू करने का रास्ता खुल सकता है.

आगे क्या होगा?

अगर यह विधेयक संसद से पास होकर लागू हो जाता है, तो इसके बाद केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से सलाह लेकर विस्तृत नियम जारी करेगी. इन नियमों में यह साफ किया जाएगा कि:

• किन डिजिटल पेमेंट माध्यमों को Zero MDR की छूट मिलेगी.
• नई व्यवस्था किस तरह लागू होगी.
• संशोधित ढांचे के तहत डिजिटल पेमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा.

फिलहाल यह एक प्रस्तावित बदलाव है. अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी, जब विधेयक पारित होने के बाद सरकार आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगी. तब यह भी तय होगा कि किन डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर Zero MDR की सुविधा जारी रहेगी और किन पर नहीं.

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