RBI MPC Meeting : कंज्यूमर्स की शिकायतों के निपटारे के लिए शुरू की जाएगी हेल्पलाइन, 15 प्वाइंट्स में जानिए महत्वपूर्ण बातें...
**EDS: SCREENSHOT FROM OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL OF RBI** Mumbai: Reserve Bank of India (RBI) Governor Shaktikanta Das announces the policy decision of the Monetary Policy Committee (MPC), via live streaming, in Mumbai, Friday, Feb. 5, 2021. Reserve Bank of India (RBI) on Friday decided to leave benchmark interest rate unchanged at 4 per cent. (PTI Photo)(PTI02_05_2021_000039A)
RBI MPC Meeting : वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में खुदरा महंगाई पांच फीसदी पर और इस साल नवंबर-दिसंबर तक 4.3 फीसदी पर आ जाने का अनुमान.
RBI MPC Meeting : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के निष्कर्षों की घोषणा की. इसमें रिजर्व बैंक ने मुख्य नीतिगत दर रेपो को चार फीसदी पर बनाये रखने तथा मौद्रिक रुख को उदार बनाए रखने का फैसला किया. बैठक के निष्कर्षों की घोषणा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं…
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नीतिगत ब्याज दरें लगातार चौथी बार भी अपरिवर्तित रहीं.
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रिजर्व बैंक के फौरी उधार की ब्याज दर (रेपो) चार फीसदी पर बरकार.
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रिजर्व बैंक उदार नीतिगत रुख बनाए रखेगा.
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आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति अब सिर्फ ऊपर की ओर.
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रिजर्व बैंक ने 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया.
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रिजर्व बैंक ने खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को संशोधित किया. खुदरा मुद्रास्फीति के कम होकर 2020-21 की दिसंबर तिमाही में 5.2 फीसदी पर.
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वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में खुदरा महंगाई पांच फीसदी पर और इस साल नवंबर-दिसंबर तक 4.3 फीसदी पर आ जाने का अनुमान.
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गवर्नर दास ने कहा कि केंद्रीय बजट ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए मजबूत प्रोत्साहन प्रदान किया है.
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मार्च 2021 से शुरू होने वाले दो चरणों में आरबीआई नकदी आरक्षित अनुपात (CRR) को वापस चार फीसदी पर लाएगा.
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कर्ज में वृद्धि के लिए रिजर्व बैंक ने टारगेटेड एलटीआरओ की योजना के तहत बैंकों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को उधार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया.
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रिजर्व बैंक ने MSME को नए कर्ज पर प्रोत्साहन की नई योजना की घोषणा की.
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रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने की मध्यम अवधि की रूपरेखा तय करने के लिए एक समिति गठित करेगा.
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खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार की सीधी पहुंच मिलेगी. भारत ऐसा करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल होगा.
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उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली (Digital Payment System) की मदद करने को 24 घंटे सक्रिय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी.
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रिजर्व बैंक ओम्बड्समैन की सभी योजनाओं को एकीकृत करेगा और शिकायतों के निवारण की प्रणालियों को केंद्रीयकृत बनाएगा.
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रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगुआई में मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक पांच से सात सितंबर के दौरान होगी.
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Posted By : Vishwat Sen
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