क्या राशन कार्ड के बगैर राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत मिल सकता है वित्तीय लाभ? यह सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा है. कोर्ट ने केंद्र को बताने के लिए समय भी दिया है.
क्या अन्य दस्तावेज के आधार पर भी मिल सकता है राष्ट्रीय आरोग्य निधि का लाभ?
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा क्या राशन कार्ड के अलावा किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर एक परिवार की वित्तीय स्थिति दर्शाकर एक व्यक्ति को राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के तहत वित्तीय लाभ दिया जा सकता है.
एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित एक महिला की याचिका पर कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब
कोर्ट ने केंद्र से यह सवाल एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा. दरअसल योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए एम्स से किया गया अनुरोध राशन कार्ड की अनुपलब्धता के कारण खारिज कर दिया गया था.
कोर्ट ने केंद्र को राशन कार्ड के बगैर राष्ट्रीय आरोग्य निधि का लाभ लेने के उपाय पर विचार करने का दिया निर्देश
कोर्ट ने कहा, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के लिए इलाज का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड जमा करना असंभव प्रतीत होता है. ऐसी परिस्थिति में अदालत भारत सरकार को इस बात पर विचार करने का निर्देश देती है कि क्या कोई अन्य दस्तावेज हो सकता है जो याचिकाकर्ता द्वारा यह स्थापित करने की शर्त को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया जा सके कि पूरे परिवार की आय का स्तर योजना के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है.
क्या है राष्ट्रीय आरोग्य निधि
आरएएन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो गंभीर जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं, ताकि उन्हें अति विशिष्ट अस्पतालों और अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में मदद मिल सके.
