PM Kisan 21st Installment: पीएम किसान की 21वीं किस्त के पैसों के आने का इंतजार करने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के करीब 24 लाख किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम) योजना के तहत 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की. यह मदद हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों के लिए प्राथमिकता पर दी गई है.
पीएम-किसान योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत भूमिधारक किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन किस्तों में दी जाती है. योजना का उद्देश्य किसानों की कृषि संबंधी और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है.
वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जारी की गई 21वीं किस्त
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की. इस बार की किस्त खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों को दी गई है, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं.
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किस राज्य को कितनी राशि मिली
सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, तीनों राज्यों में कुल 27 लाख किसानों को सीधी वित्तीय मदद दी गई. इसमें 2.7 लाख महिला किसान भी शामिल हैं. सरकार की ओर जिन तीन राज्यों के 27 लाख किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त के पैसे जारी किए गए हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश के 8,01,045 किसानों को 160.21 करोड़ रुपये मिले. पंजाब के 11,09,895 किसानों को 221.98 करोड़ रुपये की सहायता दी गई और उत्तराखंड के 7,89,128 किसानों को 157.83 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. इस तरह कुल मिलाकर 540 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की गई.
अब तक मिला कितना लाभ
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पीएम किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी, 2019 को हुई थी. तब से लेकर अब तक इन तीनों राज्यों को कुल 13,626 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है. इससे लाखों किसानों को समय पर वित्तीय राहत मिली है.
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किसानों के साथ सरकार की प्रतिबद्धता
इस मौके पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है. उनका कहना था कि किसानों को बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए समय पर राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
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