Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इन 4 राज्यों ने दी बड़ी राहत, टैक्स में की बड़ी कटौती
petrol diesel price hike, West Bengal, Rajasthan, Assam and Meghalaya, 4 states give big relief देश में इन दिनों पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बवाल मचा है. कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है. लेकिन इस बीच देश के राज्य राज्यों से अच्छी खबर सामने आ रही है. पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम और मेघालय की सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स पर कटौती कर दी है. इन 4 राज्यों के इस बड़े फैसले के बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
Petrol Diesel Price : देश में इन दिनों पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बवाल मचा है. कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है. लेकिन इस बीच देश के राज्य राज्यों से अच्छी खबर सामने आ रही है. पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम और मेघालय की सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स पर कटौती कर दी है. इन 4 राज्यों के इस बड़े फैसले के बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को पेट्रोल और डीजल पर कर में एक रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की जो कि मध्यरात्रि से प्रभावी हो गयी. राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि इस कदम से लोगों को ईंधन की कीमतों में वृद्धि से कुछ राहत मिलेगी. मित्रा ने कहा, केंद्र पेट्रोल से कर के तौर पर 32.90 रुपये प्रति लीटर कमाता है, जबकि राज्य को केवल 18.46 रुपये मिलते हैं. डीजल के मामले में, केंद्र सरकार की कमाई 31.80 रुपये प्रति लीटर है जबकि राज्य के लिए 12.77 रुपये है.
असम सरकार ने एडिश्नल टैक्स हटाया
असम सरकार ने पिछले साल कोरोना काल के दौरान लगाए गये 5 रुपये एडिश्नल टैक्स को हटा लिया है. मालूम हो असम में अगले साल चुनाव होना है.
राजस्थान सरकार ने वैट में की कटौती
राजस्थान सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए वैट में कटौती कर दी है. वैट में कटौती करने वाला सबसे पहला राज्य राजस्थान बन गया है. राजस्थान सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट को 38 प्रतिशत से घटाकर 36 प्रतिशत कर दिया था.
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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका
इधर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गई है. इसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल में मिलाये गये इथेनॉल पर भारी कर देना पड़ रहा है. गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) नागरिक उपभोक्ता मार्गरक्षक मंच के समन्वयक एवं याचिकाकर्ता मनीष शर्मा ने कहा कि इथेनॉल पर 5 से 7 प्रतिशत कर लगता है लेकिन उपभोक्ताओं से इथेनॉल मिश्रित प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर 25 से 35 प्रतिशत कर वसूला जा रहा है.
मालूम हो कि भोपाल में इथेनॉल मिश्रित प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 102 रुपये प्रति लीटर से अधिक है जबकि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमश: 98 और 89 रुपये है.
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