मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा में से करीब 60 फीसदी यानी 12 से 13 लाख करोड़ रुपये ही नयी मदद के रूप में हासिल होगा. डीबीएस बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें से एक बड़ी राशि रिजर्व बैंक नकदी सहायता के रूप में पहले ही दे चुका है, जो इस पूरे पैकेज का हिस्सा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोविड-19 संकट से उबरने के लिए इस पैकेज की घोषणा की. इस पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए पहले घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये की राशि और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार को दी गयी सहूलियतें शामिल हैं. बाकी पैकेज की विस्तृत जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी.
डीबीएस बैंक ने इस संबंध में बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की. बैंक की अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की. यह देश के सकल घरेलू उत्पाद का 9.7 फीसदी है. इस पूरे पैकेज में मात्र 50 से 60 फीसदी ही नयी राहत राशि का आवंटन होगा. अभी इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसका वित्तीय बोझ बॉन्ड बाजार पर पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि इस नये आर्थिक पैकेज का आकार चौंकाने वाला है. यह उम्मीद से अधिक बड़ा है. इसमें भी स्थानीय विनिर्माण और बेहतर आपूर्ति शृंखला पर जोर देकर अर्थव्यवस्था को अधिक आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गयी है. सरकार के गरीबों के कल्याण के लिए घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये की मदद के अलावा रिजर्व बैंक ने मार्च में 3.7 लाख करोड़ रुपये और अप्रैल में 2 लाख करोड़ रुपये की नकदी सहायता उपलब्ध करा चुका है.
राव ने कहा कि सरकार के पूरे पैकेज की करीब 60 फीसदी राशि यानी 12 से 13 लाख करोड़ रुपये ही नयी मदद के रूप में उपलब्ध होगी. यदि इसमें रिजर्व बैंक के समग्र राहत कदमों को शामिल कर लिया जाता है, तो नया पैकेज करीब 10 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है.
