बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे NTPC बरौनी और बाढ़ की पावर यूनिट्स का लोकार्पण

NTPC News बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार 27 नवंबर को केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की उपस्थिति में एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, पटना की युनिट-1 (660 मेगावॉट) और एनटीपीसी बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की स्टेज-2 (500 मेगावॉट) का लोकार्पण करेंगे.

इस अवसर पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह, लोकसभा सांसद (मुंगेर) राजीव रंजन, बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार, बिहार विधानसभा के सदस्य राम रतन सिंह, राज कुमार सिंह, ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, बाढ़ एवं बरौनी क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे. बिहार के नागरिकों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों को भी समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है.

गुरदीप सिंह, सीएमडी, एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी के निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी दोनों कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे. एनटीपीसी समूह ने बिहार राज्य में 7970 मेगावॉट क्षमता स्थापित की है और 1980 मेगावॉट अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है. एनटीपीसी द्वारा बाढ़ में 3300 मेगावॉट क्षमता स्थापित की गई है. जिसमें से 1320 मेगावॉट का वाणिज्यिक संचालन मार्च 2106 से जारी है.

विद्युत क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने तथा बिहार राज्य में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने, इसकी लागत को कम करने के लिए राज्य सरकार ने 15 दिसंबर, 2018 को बरौनी थर्मल पावर स्टशन, बरौनी को एनटीपीसी लिमिटेड को हस्तांतरित किया था. अपनी सीएसआर पहल के तहत एनटीपीसी द्वारा बिहार राज्य में सामुदायिक विकास की कई गतिविधियां चलाई जा रही हैं. ये गतिविधियां मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं के विकास, पेयजल, सेनिटेशन, कौशल विकास/ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रोग्रामों को बढ़ावा देने तथा दिव्यांगजनों को सहयोग प्रदान करने के लिए की गई हैं.

विद्युत क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने तथा बिहार राज्य में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने, इसकी लागत को कम करने के लिए राज्य सरकार ने 15 दिसंबर, 2018 को बरौनी थर्मल पावर स्टशन, बरौनी को एनटीपीसी लिमिटेड को हस्तांतरित किया था. अपनी सीएसआर पहल के तहत एनटीपीसी द्वारा बिहार राज्य में सामुदायिक विकास की कई गतिविधियां चलाई जा रही हैं. ये गतिविधियां मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं के विकास, पेयजल, सेनिटेशन, कौशल विकास/ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रोग्रामों को बढ़ावा देने तथा दिव्यांगजनों को सहयोग प्रदान करने के लिए की गई हैं.