Jharkhand : खनिज ब्लॉक्स और खानों की नीलामी में पिछड़ रहा झारखंड, केंद्र सरकार ने दी चेतावनी

खनिज ब्लॉकों की नीलामी में झारखंड सरकार अन्य राज्यों से पीछे चल रही है. इस पर केंद्रीय खान मंत्रालय ने Jharkhand सरकार की असफलता पर चिंता जताई है और चेतावनी दी है.

Jharkhand राज्य को 10 खनिज ब्लॉकों और सोने की खान की नीलामी में देरी के कारण राज्य सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. केंद्रीय खान मंत्रालय ने झारखंड सरकार की असफलता पर चिंता जताई है और चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार जल्द नीलामी नही कर पाती है, तो केंद्र इस स्थिति में खुद इन खानों और ब्लॉक्स की नीलामी करेगा. केंद्र सरकार ने इन खनिज ब्लॉकों के महत्व को रेखांकित किया है, जिसमें एक तांबे, एक चूना पत्थर और एक ग्रेफाइट की खदान शामिल है.

नीलामी में पिछड़ा झारखंड

सोने की खदान के अलावा, इन 10 ब्लॉकों में तांबा, चूना पत्थर और ग्रेफाइट की अलग-अलग खदानें भी हैं. 2021 में लागू किए गए खनन नियमों में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर खदानों की नीलामी करने में विफल रहती है, तो नीलामी कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर आ जाएगी. लोकल रिपोर्ट्स के अनुसार खनिज ब्लॉकों की नीलामी में झारखंड सरकार अन्य राज्यों से पीछे चल रही है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने झारखंड सरकार को कुल 38 भूवैज्ञानिक रिपोर्टें प्रदान की हैं, लेकिन इनमें से केवल 5 रिपोर्टों का ही अब तक नीलामी प्रक्रिया में उपयोग किया जा सका है.

राजस्थान ने बेचें 12 ब्लॉक्स

राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 के अंत से पहले कुल 15 ब्लॉकों की नीलामी करने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन अब तक केवल 4 ही बिक पाए हैं. शेष 11 खदानों में से, केंद्र सरकार पोटाश ब्लॉक की नीलामी देखेगी, जबकि अन्य 10 ब्लॉकों का नीलाम होना बाकी है. इस बार के फाइनेंशियल ईयर में, राजस्थान ने 12 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है, जिसमें अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और जेके सीमेंट लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियों को ठेका दिया गया है.