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रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपीय संघ की मुद्रास्फीति मई में रिकॉर्ड 8.1 प्रतिशत पर पहुंची

Updated at : 31 May 2022 5:20 PM (IST)
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रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपीय संघ की मुद्रास्फीति मई में रिकॉर्ड 8.1 प्रतिशत पर पहुंची

यूरोपीय संघ की सांख्यिकीय संस्था यूरोस्टैट ने मंगलवार को बताया कि मई, 2022 में ऊर्जा उत्पादों की लागत बढ़ने से मुद्रास्फीति 8.1 प्रतिशत के नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गयी. इस दौरान ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में 39.2 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गयी.

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लंदन: यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले यूरोपीय संघ में मुद्रास्फीति मई के महीने में 8.1 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गयी है. इसके पीछे रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से ईंधन की लागत बढ़ने की अहम भूमिका रही है. यूरोप के 19 देशों के इस समूह में मार्च और अप्रैल के महीनों में भी मुद्रास्फीति 7.4 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही थी.

यूरोपीय संघ की सांख्यिकीय संस्था यूरोस्टैट ने मंगलवार को बताया कि मई, 2022 में ऊर्जा उत्पादों की लागत बढ़ने से मुद्रास्फीति 8.1 प्रतिशत के नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गयी. इस दौरान ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में 39.2 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गयी. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पेट्रोलियम उत्पादों एवं गैस की कीमतें काफी बढ़ गयी हैं.

प्रमुख तेल एवं गैस निर्यातक रूस पर यूरोपीय देशों ने पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से उनकी ऊर्जा लागत बढ़ गयी है. इस महंगाई ने यूरोपीय संघ में रहने वाले 34.3 करोड़ लोगों की जिंदगी को भी मुश्किल बना दिया है. वर्ष 1997 में यूरो मुद्रा के लिए आंकड़े रखे जाने शुरू होने के बाद से यह मुद्रास्फीति का सबसे ऊंचा स्तर है.

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ऐसी स्थिति में यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) के नीति-निर्माताओं के लिए चुनौतियां और बढ़ गयी हैं. बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए अब उन पर बहुत निचले स्तर पर मौजूद नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का दबाव बढ़ जायेगा.

यूरोस्टैट के आंकड़े बताते हैं कि मई, 2022 में एक साल पहले की तुलना में खाद्य मुद्रास्फीति भी 7.5 प्रतिशत बढ़ी है. इसके अलावा कपड़े, घरेलू उपकरण, कार एवं कंप्यूटर के दाम 4.2 प्रतिशत बढ़ गये. वहीं, सेवाएं भी 3.5 प्रतिशत महंगी हो गयी हैं.

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि रूस-यूक्रेन संकट यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के साथ आम जनजीवन पर भी कितना भारी पड़ रहा है. यह अलग बात है कि बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना यूरोप के अलावा अमेरिका और भारत जैसे देशों को भी करना पड़ रहा है.

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