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एयरस्पेस बढ़ाया जाएगा, जिससे 1 हजार करोड़ रुपये बचेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एयरस्पेस को बढ़ाया जाएगा. अभी 60 प्रतिशत एयरस्पेस खुले हैं. एयरस्पेस को बढ़ाने से 1 हजार करोड़ रुपये बचेंगे. 6 एयरपोर्ट की निलामी की जाएगी. एयरपोर्ट का पीपीपी मॉडल से विकास होगा. समय की कीमत है और समय बचाने के लिए काम करना होगा. भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं. इसे सुगम बनाया जाएगा. दो महीने के अंदर यह काम किया जाएगा. इससे विमानन क्षेत्र को 1 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा. एयर फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण भी बचेगा.
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ऑर्डिनंस फैक्ट्री को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घोषणा करते हुए कहा, ऑर्डिनंस फैक्ट्री को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा. डिफेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा. वित्त मंत्री ने कहा, कुछ हथियारों के आयात पर बैन लगाया जाएगा.
रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घोषणा करते हुए कहा, रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है.
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रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियार के लिए अलग से बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है, हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिये खुद को तैयार करना होगा और वैश्विक मूल्य शृंखला की चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार रहना होगा. उन्होंने कहा, रक्षा क्षेत्रों में स्वदेशी हथियार के लिए अलग से बजट होगा. डिफेंस उत्पान आयात न किये जाने वाले उत्पादों की लिस्ट बनेगी. सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है, उनका उत्पादन भारत में होगा.
डिफेंस में मेक इन इंडिया को बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सेना को आधुनिक हथियारों की आवश्यकता. उन्होंने कहा, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा पड़ेगा.
माइनिंग सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, खनिज सेक्टर में विकास की योजना है. नये चैंपियन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत होगी. उन्होंने कहा, माइनिंग सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा.
500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी. माइनिंग लीज का ट्रांसफर भी किया जा सकेगा. कोयला सेक्टर में मौके बढ़ाने के लिए सरकार 50 हजार करोड़ का निवेश करेगी. कोल इंडिया लिमिटेड की खदाने भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी.
50 ऐसे नये ब्लॉक नीलामी के लिए होंगे उपलब्ध
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इसपर काम करना है. ज्यादा से ज्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को बल मिले. 50 ऐसे नये ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे. पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी.
कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोयला क्षेत्र में कमर्शियल मायनिंग होगी मायइिंग होगी. सरकार का एकाधिकार खत्म होगा. सही कीमत पर ज्यादा कोयला मुहैया होगा.
आठ नये क्षेत्रों पर होगी घोषणा
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उसी को लेकर आज हम यहां घोषणा करने आये हैं. आठ नये क्षेत्रों पर होगी घोषणाएं होंगी.
आत्मनिर्भर भारत का पीएम मोदी ने किया ऐलान
वित्त मंत्री ने अपनी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया है. हमें अपने उत्पादों को बेहतरीन बनाना है. उन्होंने कहा, भरात निवेश के लिए पहली पसंद बन गया है.
हमें कंपटीशन के लिए तैयार रहना होगा : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने अपनी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें कंपटीशन के लिए तैयार रहना होगा. उन्होंने कहा, कई सेक्टर चुनौतियों का सामना कर रही हैं.
प्रधानमंत्री का सुधारों को लेकर बेहतरीन रिकॉर्ड
वित्त मंत्री ने अपनी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुधारों को लेकर बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है. पीएम मोदी ने बैंक सुधार का फैसला देश हित में लिया.
वित्त मंत्री कर रही हैं आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान कर रही हैं. वित्त मंत्री के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रेस वार्ता में मौजूद हैं.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए बड़ी घोषणा
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मछुआरों को 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे. हर्बल खेती को प्रोत्साहन के लिए 4,000 करोड़ रुपये के लिए राष्ट्रीय औषधीय पौध कोष की घोषणा. इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इस तरह की स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों की खेती के तहत लाने का लक्ष्य है. ऑपरेशन हरित का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू से आगे सभी फलों और सब्जियों तक किया जाएगा. इन जिंसों के परिवहन और भंडारण पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी. आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में मधुमक्खी पालकों के लिए बुनियादी ढांचा विकास को 500 करोड़ रुपये की योजना की भी घोषणा की गई है.
आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि, डेयरी, मधुमक्खीपालन, औषधीय खेती को बढ़ावा
सरकार ने अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज जैसी कृषि उपज को ‘नियंत्रणमुक्त' करने का फैसला किया है. डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, मवेशी चारा क्षेत्र में निवेश को समर्थन के लिए 15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन संरचना विकास कोष स्थापित किया जाएगा. मवेशियों को खुरपका- मुंहपका बीमारियों से बचाव के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे.
सीतारमण ने एक लाख करोड़ रुपये के कृषि ढांचागत सुविधा कोष की घोषणा की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि उपज के रखरखाव, परिवहन एवं विपणन सुविधाओं के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कषि ढांचागत सुविधा कोष की घोषणा की. वित्त मंत्री ने यहां आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि इस कोष का इस्तेमाल शीत भंडारगृह, कटाई के बाद प्रबंधन ढांचे पर किया जाएगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों (एमएफई) को संगठित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना की भी घोषणा की. यह योजना दो लाख एमएफई की मदद के लिए शुरू की जाएगी. इसके तहत क्लस्टर आधारित रुख अपनाया जाएगा.
वित्त मंत्री के पिटारे में आज क्या ?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करने वाली हैं. इससे पहले सभी की निगाहें उनपर टिकीं हैं कि वो किन-किन क्षेत्रों को आज राहत देने की घोषणा करती हैं. कोरोना वायरस को लेकर लगाये गये देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है. अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने केलिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी.
