30 जून से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, नहीं तो जेब पर पड़ेगा सीधा असर 

June 30 Deadline: 30 जून की डेडलाइन मिस करना आपको महंगा पड़ सकता है. जानिए किन जरूरी कामों को आज ही पूरा करना आपके लिए जरूरी है.

June 30 Deadline: जून का आखिरी दिन यानी आज 30 जून 2026 कई लोगों के लिए बेहद अहम है. अगर आपने अभी तक कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं, तो आज ही उन्हें निपटा लेना बेहतर होगा. एलपीजी सब्सिडी के लिए e-KYC, इनकम टैक्स से जुड़े नोटिस, पासपोर्ट फीस और रेलवे के नए नियम जैसे कई बदलाव 30 जून के बाद लागू हो जाएंगे. समय रहते इन कामों को पूरा नहीं करने पर आपको अतिरिक्त खर्च या दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

क्या LPG e-KYC कराना जरूरी है?

अगर आप इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस का एलपीजी कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं और गैस सब्सिडी का लाभ लेते हैं, तो 30 जून तक e-KYC पूरा करना जरूरी है. ध्यान रखें कि अगर e-KYC नहीं भी कराया जाता है तो आपका गैस कनेक्शन बंद नहीं होगा, लेकिन सब्सिडी मिलने में दिक्कत आ सकती है या भुगतान रुक सकता है.

इनकम टैक्स वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

अगर आपने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है, तो 30 जून एक अहम तारीख है. इसी दिन तक इंकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूरत पड़ने पर Section 143(2) के तहत स्क्रूटनी नोटिस जारी कर सकता है. स्क्रूटनी नोटिस आने का मतलब यह नहीं है कि आपने कोई गलती की है. कई बार डिपार्टमेंट सिर्फ आपकी इंकम, कटौती या वित्तीय जानकारी का मिलान करने के लिए भी नोटिस भेजता है.

1 जुलाई से क्या-क्या बदल जाएगा?

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा. नए नियमों के तहत फीस बढ़ा दी गई है.

सेवा	30 जून तक	1 जुलाई से
36 पेज पासपोर्ट	₹1,500	₹2,500
60 पेज पासपोर्ट	₹2,000	₹3,500
36 पेज तत्कल	–	₹5,000
60 पेज तत्कल	–	₹6,000

इसके अलावा खोए या खराब हुए पासपोर्ट को दोबारा बनवाने की फीस भी बढ़ा दी गई है. ऐसे में अगर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो 30 जून तक आवेदन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

रेल यात्रियों के लिए नया नियम क्या है?

1 जुलाई 2026 से भारतीय रेलवे में बिना टिकट या गलत टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ जाएगी.

• न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है.
• जुर्माने के साथ संबंधित किराया भी देना होगा.
• टिकट से अधिक दूरी तय करने पर भी ज्यादा अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा.
• गंभीर मामलों में पहले की तरह 6 महीने तक की जेल, ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान बना रहेगा.

अगर आपने इनमें से कोई भी जरूरी काम अभी तक नहीं किया है, तो 30 जून का दिन हाथ से न जाने दें. समय पर नियमों का पालन करने से अतिरिक्त खर्च, सब्सिडी में रुकावट और कानूनी परेशानियों से आसानी से बचा जा सकता है.