CITI Report : कपड़ा उद्योग के लिए 'खतरे की घंटी': 11% कपास आयात शुल्क से पिछड़ रहा है भारत, CITI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Published by :Abhishek Pandey
Published at :07 May 2026 5:38 PM (IST)
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CITI Report

वित्त वर्ष 2026 (FY26) में भारत का कपड़ा निर्यात 2.2% गिरकर 35.79 अरब डॉलर रह गया है. (फोटो : Canva )

CITI Report : भारतीय कपड़ा उद्योग पर मंडराया संकट! CITI की रिपोर्ट ने 11% कपास आयात शुल्क को बताया बड़ी बाधा. ₹350 अरब के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार से की बड़ी मांग.

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CITI Report : भारतीय कपड़ा और परिधान क्षेत्र (Textile and Apparel Sector) के लिए आने वाला समय चुनौतियों भरा हो सकता है. Confederation of Indian Textile Industry (CITI) द्वारा गुरुवार को जारी एक ऐतिहासिक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि कपास (Cotton) पर लगा 11% आयात शुल्क भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को खत्म कर रहा है.

संकट के मुख्य बिंदु

रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2030 तक इस सेक्टर के लिए 350 अरब डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, लेकिन वर्तमान नीतियां इसमें बड़ी रुकावट बन रही हैं:

  • अस्थिर नीतियां: कपास पर आयात शुल्क को अगस्त से दिसंबर 2025 के बीच हटाया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2026 से इसे फिर लागू कर दिया गया. इस ‘कभी हाँ-कभी ना’ वाली नीति से मिल मालिक भविष्य की योजना नहीं बना पा रहे हैं.
  • ग्लोबल कंपटीशन: एशिया के अन्य प्रतिस्पर्धी देशों में कपास का आयात ड्यूटी-फ्री (कर मुक्त) है, जिससे भारतीय कपड़ा विदेशी बाजारों में महंगा और अप्रतिस्पर्धी हो रहा है.
  • निर्यात में गिरावट: वित्त वर्ष 2026 (FY26) में भारत का कपड़ा निर्यात 2.2% गिरकर 35.79 अरब डॉलर रह गया है, जो 2030 तक 100 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को मुश्किल बना रहा है.

रिपोर्ट में सुझाए गए समाधान

CITI और वैश्विक संस्थाओं (Gherzi व ICAC) ने सरकार को कुछ ठोस सुझाव दिए हैं:

  • ₹1,500 करोड़ का बफर फंड: सरकार भारतीय कपास निगम (CCI) को प्रति वर्ष लगभग 1,500 करोड़ रुपये की सहायता दे, ताकि मिलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कपास मिल सके.
  • रणनीतिक भंडार (Strategic Reserve): चीन की तर्ज पर भारत को भी 3 महीने की खपत के बराबर कपास का रिजर्व स्टॉक रखना चाहिए ताकि कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचा जा सके.
  • ब्याज में राहत: पीक सीजन (नवंबर से मार्च) के दौरान खरीदारी के लिए ‘कपास मूल्य स्थिरीकरण कोष’ बनाने और ब्याज में 5% की छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है.

किसान और उद्योग: ‘5F’ विजन

CITI के चेयरमैन अश्विन चंद्रन ने कहा कि उद्योग और किसान एक-दूसरे के पूरक हैं. उन्होंने सरकार के 5F विजन (Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign) का जिक्र करते हुए कहा कि एक फलता-फूलता कपड़ा उद्योग ही किसानों का सबसे बड़ा ग्राहक बन सकता है. रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि भारत में कपास की पैदावार (Yield) स्थिर हो गई है, जबकि उत्पादन लागत बढ़ रही है. इससे किसानों को बाजार के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं.

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अभिषेक पाण्डेय पिछले 2 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।

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