Rajasthan Budget 2023 Updates : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया. आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट भाषण के दौरान अचानक अटक गये जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया. अशोक गहलोत ने गलती से विधानसभा में पुराना बजट पढ़ा, हालांकि इसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली. करीब 6 मिनट तक मुख्यमंत्री पुराना बजट पढ़ते रहे, इसके बाद महेश जोशी ने उनके कान में आकर कुछ कहते नजर आये. इस दौरान विपक्ष ने भारी हंगामा शुरू कर दिया. यहां देखें बजट से जुड़ी बड़ी घोषणाएं..
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में लाखों रुपये लग जाते हैं लेकिन जान बच जाती है. भाजपा चाहती है कि सिर्फ अमीर आदमी अपना इलाज करा सके. हमनें आज राजस्थान में सभी को 25 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा देने का एलान किया है. यह भी भाजपा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अच्छा नहीं लगा.
अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए घोषणा कई घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि अलवर,पुष्कर, अजमेर में ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी. महिलाओं को रोडवेज बसों में अब 50 फीसदी की छूट मिलेगी. 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी बस किराये में महिलाओं को छूट की घोषणा सीएम गहलोत ने की. 25 करोड़ रुपये की लागत से एमएसएमई टावर बनाया जाएगा. 500 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया जाएगा. रोडवेज में 1000 नई बसें शामिल करने की घोषणा की गयी. 2500 नये रोड्स के परमिट प्राइवेट बसों को भी दिये जाएंगे. राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाते हुए 500 नई सर्विस बसें ली जाएंगी.
अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए घोषणा कई घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ प्रति माह नि:शुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिये जाने की घोषणा करता हूं. इस पैकेट में एक-एक किलोग्राम दाल, चीनी एवं नमक और एक लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा. इस पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चे-बच्चियों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की है. उन्होंने कहा कि आगामी साल में 2 सेट स्कूल यूनिफॉर्म बच्चों को सरकार देगी. इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव अगले साल आयोजित होगा, राजस्थान फाउंडेशन करवाएगा. जयपुर में नया एयरकार्गो सेंटर बनाया जाएगा. विश्वकर्मा एमएसएमई टावर स्थापित किया जाएगा.
आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को भी 180 करोड़ रुपये से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दिये जाएंगे. इंदिरा गांधी वर्किंग वूमन हॉस्टल खोले जाएंगे. सामूहिक विवाह में अलग-अलग समाज के 25 जोड़े का विवाह होगा तो 25 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. मिड डे मील में 1000 करोड़ लागत से बच्चों को प्रति दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा सीएम गहलोत ने की. आपको बता दें कि पहले सप्ताह में दो दिन बच्चों को दूध मिलता था. ग्रामीण इलाकों में इंदिरा गांधी महिला होस्टल खोले जाएंगे.
1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन सोशल सिक्योरिटी के तहत देने की घोषणा सीएम गहलोत ने की है. इंदिरा रसोईयों की संख्या 2000 करने की घोषणा की गयी है. इस योजना पर 700 करोड़ रुपए का खर्च होगा. एससी-एसटी विकास कोष 500-500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000-1000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गयी है. वाल्मीकि कोष की राशि 100 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित.30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती अगले 2 सालों में सरकार करेगी. बुजुर्गों की पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की सीएम ने की घोषणा की गयी है.
सीएम गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के तहत 5000 स्कूटी आगामी साल में बांटी जाएगी. बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर की तर्ज पर जोधपुर में विश्वविद्यालय 25 करोड़ लागत से बनेगा, जोधपुर, कोटा, भरतपुर में भी विशेष योग्यजन विश्वविद्यालय खोले जाएंगे. हर जिले में सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की गयी. जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा हर जिले में नए रोजगार भर्ती केंद्र खोले जाएंगे. 8000 आंगनवाड़ी और 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की गयी है जिसमें 300 करोड़ खर्च प्रस्तावित है.
सीएम अशोक गहलोत के बजट भाषण पर सत्तापक्ष के विधायकों ने टेबल बजायी, जिसके बाद गहलोत ने विपक्ष से कहा कि अभी तो यह ट्रेलर है. जानें बजट की बड़ी घोषणा...
-जयपुर, जोधपुर, कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर, 20 करोड़ रुपये लागत से बनाये जाएंगे.
-प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में राज्य के खर्चे से मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा सीएम गहलोत ने की जिसमें 1000 करोड़ रुपये का खर्च होगा.
-सेंटर फॉर पोस्ट कोविड की स्थापना की घोषणा सीएम गहलोत ने की.
-आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (EWS) को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कांग्रेस की सरकार देगी.
-जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा खोला जाएगा.
-72 आयुर्वेद कॉलेजों में पंचकर्म चिकित्सा सुविधा दी जाएगी.
बजट भाषण के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की. जहां 200 स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने की मांग रखेंगे, उन स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे. आइए देखते हैं सीएम गहलोत की बड़ी घोषणा के बारे में...
-राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी खेल 150 करोड़ लागत से होंगे.
-मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये ग्रांट की घोषणा सीएम ने की.
-सीएम गहलोत ने कहा कि 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे
-10 हजार युवाओं को नॉर्थ ईस्ट सहित देश में कल्चर एक्सचेंज के लिए भेजने का काम किया जाएगा, युवा उत्सव आयोजित होंगे.
-एनएसएस, एनसीसी और स्काउट गतिविधियां पूरे प्रदेश में शुरू करना प्रस्तावित है.
-यूनिवर्सल हेल्थ योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा.
-मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा सीएम गहलोत ने की.
-सभी ईडब्ल्यूएस को भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा सीएम गहलोत ने की.
-निशुल्क जांच में टेक्सिंग उपकरण सहित आवश्यक उपकरणों के लिए 30 करोड़ रुपये सरकार देगी.
-दुर्घटना में मृत्यु पर दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा सीएम गहलोत ने की.
प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने कहा कि सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में 15 हजार युवाओं को बढ़ाकर आगामी साल में 30 हजार स्टूडेंट्स को लाभाविंत किया जाएगा. नेहरू ट्रांजिट होस्टल के क्रम में जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ होस्टल बनाने की घोषणा सीएम गहलोत ने की. स्टार्टअप और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योग के लिए 250 करोड़ की सहायता राशि, 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक सहायता दी जाएगी. 500 करोड़ रुपये की लागत से युवा विकास कोष बनाने का काम किया जाएगा.
नकल रोकने और पेपर लीक रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से एसटीएफ गठित करने की घोषणा सीएम गहलोत ने की. राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, बोर्ड के लिए 50 करोड़ रुपये दिये जाएंगे. आइडेंडिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक टेक्नीक का इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस साल 30 हजार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, आगामी साल में 100 रोजगार मेले प्रस्तावित हैं.
15 लाख अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रतिमाह तक की छूट मिलती रहेगी. बिजली कंपनियों की स्थिति मजबूत करना हमारा उद्देश्य है. 300 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली देना हमारी सरकार का लक्ष्य है. आगामी वर्ष में रिक्त पदों पर प्राथमिकता से भर्ती की जाएगी.
-जयपुर-जोधपुर और उदयपुर सांइस पार्क का 30 करोड़ रुपये से विकास किया जाएगा.
-हाई एंड रिसर्च के लिए जयपुर में एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 300 करोड़ रुपये की लागत से बनाने की घोषणा सीएम गहलोत ने की.
-बायोटेक्नोलॉजी 2023 लाया जाना प्रस्तावित.
-जयपुर में राजीव गांधी एविएशन एकेडमी बनाने की घोषणा सीएम ने की.
-350 करोड़ लागत से एविएशन एकेडमी में कोर्सेज शुरू किये जाने की बात बजट में है.
-स्किल यूनवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा इंडस्ट्री करना प्रस्तावित किया गया है.
-कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा सीएम गहलोत ने की.
-राजस्थान गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 विद्धार्थियों को प्रतिवर्ष लाभावंत किया जाएगा.
राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माफी मांग ली है लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट पर भाजपा पर आरोप लगा दिये हैं. यहां पढ़ें बजट की बड़ी बातें
-कोटा, उदयपुर, जोधपुर में नये ऑडिटोरियम की घोषणा की गयी है.
-बालिकाओं को स्कूटियों की संख्या 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करने का फैसला लिया गया. इलेक्ट्रिक स्कूटी दिये जाने का प्रस्ताव है.
-ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम स्कूली बच्चों के लिए लागू की जाएगी. इसमें 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर यात्रा रोजाना हो सकेगी.
-छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में 1 से 12वीं क्लास तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा सीएम गहलोत ने की.
विधानसभा की कार्रवाई फिर शुरू हो चुकी है. सीएम अशोक गहलोत अब बजट भाषण पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो कंफ्यूजन हुआ उसे हमने हटा लिया है. उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया फिर से करता हूं कि गलती हुई. सीएम गहलोत ने कहा कि मैं फूड पैकेट निशुल्क देने की घोषणा करता हूं. इस पर 3000 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार को वहन करना पड़ेगा. सीएम ने कहा कि 76 लाख परिवारों को उज्जवला योजना के तहत पीएम की घोषणा के मुताबिक, एलपीजी सिलेंडर महिलाओं को मिले लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे थे. इन 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष में 500 रुपये में एलपीजी देने की घोषणा करता हूं. गहलोत ने कहा कि मैंने पिछले बजट में 50 यूनिट बिजली फ्री करके सभी घरेलू उपभोक्ताओं को छूट दी थी. अगले साल से 100 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा करता हूं.
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के कहने पर BJP विधायक अपनी अपनी सीटों पर लौट आये. गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि एक तो जो कार्यवाही में आया है वो डिलीट नहीं होगा. सीएम अशोक गहलोत माफी मांगें. स्पीकर सीपी जोशी दोनों पक्षों की समझा रहे हैं. गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान का वित्त मंत्री जो पढ़ने आया है वो कागज़ ही कोई दूसरा निकल जाए.
विधानसभा की कार्रवाई दुबारा शुरू हो गयी है. मिली ताजा जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव उषा शर्मा विधानसभा में सीएम के पास पहुंची, जिसके बाद उन्हें जांच करने को कहा गया है. साथ ही कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर सीपी जोशी ने कहा, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है.
राजस्थान विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट भाषण के दौरान अचानक अटक गये जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया. मनरेगा की 125 दिन शहरी रोजगार गारंटी योजना की जानकारी बजट में आते ही ऐसा लगता है कि उन्हें गलती का अहसास हुआ. मंत्री महेश जोशी ने मुख्यमंत्री के पास जाकर यह गलती बतायी. इसके बाद सीएम ने माफी भी मांगी कि गलती हो जाती है.
सीएम गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की घोषणा करता हूं. शहरी क्षेत्रों में भी 100 दिन का रोजगार मिलेगा. इस पर प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए खर्च सरकार के ऊपर आएगा. मनरेगा योजना में 100 दिन के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिन करने की घोषणा सीएम ने की जिसपर 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
बजट के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि बजट के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिए ख़ुशहाली लाने की कोशिश होगी. हमने 85 फीसदी बजट घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है. कोरोना की मार के बाद अब जीवन सामान्य हुआ है. हमारी सरकार ने 33 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में 25 दिन का एक्सट्रा रोजगार उपलब्ध हमारी सरकार ने करवाया. देश का आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ग्रसित है. केंद्र और राज्य सरकारों को और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है. सीएम ने कहा कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म सफल होगा, हरेक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा.
इसके अलावा गहलोत गरीब परिवारों को 'रसोई किट' देने पर विचार करने की बात भी कह चुके हैं. मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सरकार जल्द ही ओला, उबर, स्विगी जैसे ऐप के माध्यम से काम कर रहे 'गिग वर्कर्स' की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी योजना बनाएगी, ताकि कंपनियां इनके साथ मनमानी ना कर सकें. उम्मीद है कि वे इस बारे में बजट में कोई घोषणा कर सकते हैं. स्विगी एवं ओला जैसी ऐप-आधारित सेवाओं के लिए काम करने वालों को ‘गिग वर्कर्स’ कहा जाता है.
जानकारों के अनुसार इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा माना जा रहा है कि बजट में सरकार युवाओं और समाज कल्याण के लिए कई नई योजनाएं और कार्यक्रम पेश कर सकती है. मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि राज्य सरकार महंगाई के असर को कम करने के लिए गरीब परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देगी.
सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे. गहलोत के पास वित्त विभाग भी है. उनका यह मौजूदा कार्यकाल का पांचवां एवं अंतिम बजट होगा. राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं. गहलोत कह चुके हैं कि आगामी (वित्त वर्ष 2023-24) बजट युवाओं एवं महिलाओं पर केंद्रित होगा और राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा.
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य बजट को अन्तिम रूप दिया. इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कृष्ण कांत पाठक, शासन सचिव वित्त (बजट) रोहित गुप्ता, शासन सचिव वित्त (व्यय) नरेश कुमार ठकराल एवं निदेशक (बजट) ब्रजेश शर्मा उपस्थित थे.
भाषा इनपुट के साथ
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