Budget 2026 : क्या खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा? 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का टारगेट

Budget 2026 : 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट 2026 की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. जब बजट की बात होती है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र भी पीछे नहीं रहता. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) पर भी वित्त मंत्री कुछ बड़ी घोषणा कर सकतीं हैं.

Budget 2026 : प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है. यह ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% कम कीमत पर हाई क्वालिटी वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराती है. परियोजना के तहत 30 जून 2025 तक कुल 16,912 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले जा चुके हैं. इसकी जानकारी पीआईबी की ओर से दी गई है. इस योजना में 2,110 दवाइयां और 315 सर्जिकल, मेडिकल कंज्यूमेबल और इक्विपमेंट शामिल हैं.

इस योजना में सभी मुख्य तरह की दवाइयां शामिल हैं, जैसे हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, संक्रमण, एलर्जी, पेट से जुड़ी दवाइयां और न्यूट्रास्युटिकल्स. लैब के लिए जरूरी कैमिकल और वैक्सीन छोड़कर, जरूरी जेनेरिक दवाइयों की सूची में मौजूद लगभग सभी दवाइयां यहां उपलब्ध हैं.

जेएके के लिए एक केंद्रीय गोदाम, चार क्षेत्रीय गोदाम हैं

जन औषधि केंद्र (जेएके) में दवाइयों की लगातार आपूर्ति और उपलब्धता बनाए रखने के लिए पूरी तरह आईटी-सक्षम सप्लाई चेन बनाई गई है. इसमें एक केंद्रीय गोदाम, चार क्षेत्रीय गोदाम और पूरे देश में 39 डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं. 400 जल्दी बिकने वाली दवाइयों की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है ताकि ये हमेशा उपलब्ध रहें. इसके अलावा, 200 दवाइयों के लिए न्यूनतम स्टॉक तय किया गया है, जिसमें योजना की 100 सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां और मार्केट में 100 तेजी से बिकने वाली दवाइयां शामिल हैं.

सरकार ने क्यों शुरू की प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना?

सरकार ने लोगों को किफायती दामों पर अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां देने के लिए यह योजना शुरू की है. पिछले 11 सालों में इस योजना की वजह से नागरिकों को ब्रांडेड दवाओं की तुलना में करीब ₹38,000 करोड़ की बचत हुई है. इससे परिवारों को अपनी जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च में बड़ी कमी आई है, जो 2014-15 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 62.6% था, वह 2021-22 में घटकर 39.4% रह गया.

मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का टारगेट

जन औषधि दवाइयों की पहुंच बढ़ाने और लोगों के खर्च को कम करने के लिए सरकार ने मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का टारगेट रखा है. इसके लिए सरकार ने फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया है, जिसमें ब्लॉकों और तहसीलों से कोई एंटरप्रेन्योर, एनजीओ, सोसायटी, ट्रस्ट, फर्म या प्राइवेट कंपनियां वेबसाइट (www.janaushadhi.gov.in) के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

क्रम संख्या	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	30.6.2025 तक खोले गए JAK की कुल संख्या
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	9
2	आंध्र प्रदेश	281
3	अरुणाचल प्रदेश	35
4	असम	179
5	बिहार	900
6	चंडीगढ़	14
7	छत्तीसगढ़	316
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	40
9	दिल्ली	552
10	गोवा	22
11	गुजरात	812
12	हरियाणा	465
13	हिमाचल प्रदेश	75
14	जम्मू और कश्मीर	335
15	झारखंड	163
16	कर्नाटक	1,480
17	केरल	1,629
18	लद्दाख	2
19	लक्षद्वीप	1
20	मध्य प्रदेश	592
21	महाराष्ट्र	723
22	मणिपुर	61
23	मेघालय	26
24	मिजोरम	15
25	नागालैंड	22
26	ओडिशा	753
27	पुदुचेरी	33
28	पंजाब	520
29	राजस्थान	545
30	सिक्किम	12
31	तमिलनाडु	1,432
32	तेलंगाना	203
33	त्रिपुरा	31
34	उत्तर प्रदेश	3,550
35	उत्तराखंड	331
36	पश्चिम बंगाल	753
कुल		16,912

यह जानकारी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने साल 2025 में राज्यसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में दी.