सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें आज हो सकती हैं मंजूर, करोड़ों लोगों को फायदा

नयी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज अच्छा दिन साबित हो सकता है. मोदी कैबिनेट की होने वाली बैठक में आज सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी जा सकती है. इसका फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 से 30 फीसदी तक बढ़ सकता है. नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी है. सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला किया जा सकता है. इससे वर्तमान कर्मचारियों के अलावा, 52 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा.

वेतन आयोग की सिफारिशें

आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढोतरी की सिफारिश की है. इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा. वेतन आयोग की सिफारिशें नवंबर 2015 में आ गयी थीं. इनमें मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत तक की बढोतरी की सिफारिश की है. सह बढोतरी पिछले 70 साल में आयोगों की सिफारिशों में सबसे कम बतायी जा रही है. छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत बढोतरी की सिफारिश की गयी थी. 2008 में इसे लागू करते समय सरकार ने दोगुनी बढोतरी कर दी थी. आयोग की सिफारिशों में प्रस्तावित भत्तों को भी जोड़ा जाए तो सिफारिशों के अनुसार वेतन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि होगी. सातवें वेतन आयोग की रपट इस साल एक जनवरी से प्रभावी होगी. जनवरी के बाद के बकाये के भुगतान के तौर तरीके पर भी आज की बैठक में निर्णय किया जा सकता है.

क्या कहते हैं अधिकारी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘इस साल राजकोषीय तंगी को ध्यान में रखते हुए सरकार वेतन आयोग की सिफारिश के मुकाबले मूल वेतन को 18 प्रतिशत या अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक कर सकती है.’ सातवें वेतन आयोग की रपट इस साल एक जनवरी से प्रभावी होगी. जनवरी के बाद के बकाए के भुगतान के तौर तरीकों पर भी मंत्रिमंडल में निर्णय किया जा सकता है. मंत्रिमंडल सचिव पी.के. सिन्हा की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश की समीक्षा के बाद अपनी रपट सौंप दी है. बताया गया है कि समिति ने सिफारिशों का समर्थन किया है और इसकी रपट को मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले नोट का रूप दिया जा रहा है. अधिकारी ने कहा, ‘बहुत संभव है कि इसे मंत्रिमंडल की बुधवार की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा.’ केंद्र सरकार के निर्णय से उसके करीब 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनरों को फायदा होगा.