7th Pay Commission: सरकारी कर्मियों के DA Hike का बकाया पैसा आ गया, देख लें अकाउंट

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के बाद कई राज्यों ने भी डीए (DA/Dearness Allowance) में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है. देश के कई राज्यों में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी केंद्रीय कर्मचारियों जितना, यानी 34% है.

7th Pay Commission News: सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी आयी है. केंद्र सरकार के बाद कई राज्यों ने भी डीए (DA/Dearness Allowance) में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है. देश के कई राज्यों में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी केंद्रीय कर्मचारियों जितना, यानी 34% है. अब महाराष्‍ट्र सरकार ने भी अपने कर्मचार‍ियों को गुड न्यूज दी है. महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के खाते में बकाया एरियर की तीसरी किस्त जारी कर दी है. बताते चलें कि इससे पहले बकाया डीए की दो किस्तें कर्मचारियों के खाते में आ चुकी हैं. मालूम हो कि महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत एरियर के बकाये की तीसरी किस्त देने का ऐलान पहले ही कर दिया था. यही नहीं, सरकार जल्द ही चौथी किस्त का भी ऐलान कर सकती है.

पांच किस्तों में होगा भुगतान

आपको बता दें कि महाराष्ट्र में वर्ष 2019 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई थीं. सरकार की ओर से यह तय हुआ कि वर्ष 2019-20 से 5 सालों में और पांच किस्तों में कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा. इसके तहत अब तक कर्मचारियों के खाते में बकाये की दो किस्तें डाली जा चुकी हैं. अब तीसरी क‍िस्‍त खाते में आने लगी है. कर्मचारियों के लिए इसके बाद चौथी और पांचवीं क‍िस्‍त बाकी रह जाएगी, जिसे आनेवाले दिनों में कर्मचारियों के खाते में डाल दिया जाएगा.

सरकारी कर्मचारियों की होगी मौज

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को 31% डीए का लाभ मिल रहा है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के खाते में बकाये एरियर के पैसे आने शुरू हो गए हैं. सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की मौज हो गई है. अगर आप महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो अपना खाता चेक कर लें. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके तहत ग्रुप ए के कर्मचारियों को 30 से 40 हजार रुपये का फायदा होगा. ग्रुप बी वाले कर्मचारियों को 20 से 30 हजार रुपये का फायदा होगा. तो, ग्रुप सी वाले कर्मचारियों को 10 से 15 हजार और चौथी श्रेणी वालों को 8 से 10 हजार रुपये का लाभ मिलेगा.