7th Pay Commission, 7th CPC, Central staff, Festive gift : त्योहारी सीजन में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की झोली तोहफों से भर दिया है. यह बात दीगर है कि कोरोना महामारी के दौरान देश में लगे लॉकडाउन की वजह से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते पर 30 जून 2021 तक रोक लगा रखी है. लेकिन, उसके एवज में सरकार ने त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे और फायदों से उनकी झोली भर दी है. अकेले आप अगर अक्टूबर की ही बात करेंगे, तो इस महीने में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के फायदे के लिए तीन बड़े कदमों का ऐलान किया है. आइए, जानते हैं कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस महीने अब तक क्या ऐलान किया है.
केंद्र सरकार ने बुधवार यानी 21 अक्टूबर 2020 को 30.67 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपये का बोनस देने का फैसला किया है. त्योहारों के दौरान इससे मांग बढ़ने की उम्मीद है. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 2019-20 के लिए उत्पादकता और गैर-उत्पादकता से संबद्ध बोनस देने का फैसला किया गया. सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली का यह बोनस केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तुरंत भेज दिया जाएगा. जावड़ेकर ने कहा कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा.
इसके पहले, वित्त मंत्री ने दशहरा और दिवाली के पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वन टाइम इंटरेस्ट फ्री फैस्टिवल एडवांस का एलान किया है. इसके तहत कर्मचारी जरूरत पड़ने पर 10 हजार रुपये एडवांस ले सकेंगे. इस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा. इसे प्रीपेड रुपे कार्ड के जरिए लिया जा सकेगा. माना जा रहा है कि इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाने में मदद मिलेगी. वहीं, इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC कैश स्कीम का भी ऐलान किया है. इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा.
क्या है स्पेशल फेस्टिव एडवांस
यह वनटाइम स्कीम है, जिसके तहत केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी 10 हजार रुपये एडवांस ले सकेगा. यह एडवांस प्रीपेड रुपे कार्ड के जरिए लिया जा सकेगा. इस एडवांस को 10 किस्तों में वापस करना होगा. इस एडवांस पर कर्मचारी को कोई भी ब्याज नहीं देना होगा. डिजिटल इंडिया को बए़ावा देने के लिए इस एडवांस का इस्तेमाल भी डिजिटल मोड में ही करना होगा. इस पर आने वाले बैंक चार्ज का भी भुगतान सरकार करेगी.
कितना आएगा खर्च
वित्त मंत्री ने बताया कि सभी केंद्रीय कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकते हैं. लेकिन राज्य सरकार को ये प्रस्ताव मानने होंगे. स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा. यह पहले से रिचार्ज होगा. इसमें 10 हजार रुपये मिलेंगे. इसे चुकाने के लिए 1000 रुपये मंथली किस्त होगी. इस स्कीम पर सरकार का 4000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है.
देश में फैली कोरोना महामारी के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी का लाभ नहीं दिया है, लेकिन लीव ट्रेवल अलाउंस (LTA) देने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और जम्मू-कश्मीर की यात्रा के लिए दो साल के लिए एलटीए सुविधा का लाभ मिलेगा. वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत व्यय विभाग ने जून में एलटीए के साथ बोर्डिंग पास जोड़ने की शर्त को समाप्त कर दिया है. इससे करीब देश में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
क्या है एलटीए?
एलटीए कर्मचारी की सीटीसी का हिस्सा होता है. इस भत्ते को लीव ट्रेवल कन्सेशन भी कहते हैं. देश में कहीं भी यात्रा करने पर इसके लिए दावा किया जा सकता है. कर्मचारी अपने परिवार के साथ या फिर अकेले भी घूमने जा सकता है. मोदी सरकार के हालिया फैसले से देश के करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवार को भरपूर फायदा होगा.
Posted By : Vishwat Sen
