7th Pay Commission: सरकार ने किये पांच बड़े बदलाव, कर्मचारियों को लाभ लेने के लिए रखना होगा ध्यान
7th pay commission benefits dearness allowance increase dearness allowance increase central govt डीए और डीआर वेतन के साथ बढ़ेंगे और पेंशनधारियों को सितंबर से यह लाभ मिल सकता है. सरकार का यह फैसला इस कोरोना संक्रमण के दौर में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. आइये जानते हैं सातवें वेतन आयोग के आधार पर हो रही बढ़ोतरी से कर्मचारियों को क्या - क्या सुविधाएं मिलेंगी.
केंद्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता ( DA) को लेकर सरकार जल्द ही फैसला लेगी. ऐसी संभावना है कि सरकार ने इस पर सहमति बना ली है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जायेगा. सातवें वेतन मान के आधार पर बढ़ोतरी की चर्चा जोरों पर है. कई न्यूज वेबसाइट ने भी सातवें वेतन मान कर लेकर सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर चलायी है. सरकार का यह फैसला बेहद अहम होगा इससे 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनधारियों को मदद मिलेगी.
मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार डीए और डीआर वेतन के साथ बढ़ेंगे और पेंशनधारियों को सितंबर से यह लाभ मिल सकता है. सरकार का यह फैसला इस कोरोना संक्रमण के दौर में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. आइये जानते हैं सातवें वेतन आयोग के आधार पर हो रही बढ़ोतरी से कर्मचारियों को क्या – क्या सुविधाएं मिलेंगी.
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केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर कोरोना संक्रमण के दौरान साल 2020 में रोक लगा दी . अब संभावना जतायी जा रही है केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और डीआर बढ़कर सितंबर से मिलेगा. इससे मिलने वाला लाभ 1 जुलाई 2021 से होगा इसके अलावा उन्हें जुलाई और अगस्त का एरियर भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों को मिलेगा. सरकार ने इस संबंध में नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम से बात की है.
सरकारी कर्मचारी जो अपना घर बनाना चाहते हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए पैसा मिलेगा. इसके लिए सरकार ने योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 7.9 प्रतिशत ब्याज दर के आधार पर पैसा देगी. कर्मचारी इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक आवेदन किया जा सकता है.
पेंशन के लिए जरूरी नियमों में सरकार ने सुधार किया है. नयी सुविधाएं दी है जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़े. सरकार ने लंबी और जटिल प्रक्रिया को दूर कर दिया है. कानून में किये जाने वाले नये बदलाव के अनुसार क्लेम करने के तुरंत बाद से फैमिली पेंशन और मृत्यूप्रमाण पत्र के बाद पेंशन की शुरुआत हो जायेगी. इसके अलावा तकनीक का इस्तेमाल करके भी कई महत्वपूर्ण काम घर से करने की इजाजत दे दी गयी है.
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केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया तो कई तरह की राहत भी दी है. अब नये नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता जमा करने का समय 60 दिनों से बढ़ाकर 180 दिनों का कर दिया गया है. सरकार का यह फैसला 15 जून 2021 से लागू होगा. 60 दिनों में यात्रा भत्ता के लिए क्लेम करने में कर्चमारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था.
पेंशनधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनधारकों को पेंशन स्लिप फोन पर व्हाट्एस और एसएमएस के जरिये साथ ही ईमेल के जरिये भी स्लिप देने की व्यस्था कर दी है.
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