नयी दिल्ली : पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार से इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को जुलाई से सितंबर की तिमाही में करीब 24,563 करोड़ रुपये के राजस्व के घाटे की भरपाई के लिए 8,183 करोड़ रुपसे से अधिक की नकद सब्सिडी मांगी है. बीपी, एचपी और आईओसी जैसी खुदरा कंपनियों को सितंबर की तिमाही में सब्सिडी वाले डीजल और रसोई ईंधन की बिक्री से हुए एक तिहाई नुकसान की भरपाई करने के लिए इस राशि की जरुरत है.
मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इसमें से उत्खनन तेल एवं गैस उत्पादों की ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड 16,379.55 करोड़ रुपये की भरपायी करेंगी और शेष 8,183.33 करोड़ रुपये नकद सब्सिडी के तौर पर सरकार से मांगे जा रहे हैं.
ईंधन विक्रेताओं ने सरकार नियंत्रित दरों पर डीजल, घरेलू एलपीजी और केरोसिन की बिक्री की थी जो दूसरी तिमाही में बाजार मूल्य से कम थी. इसलिए जो नुकसान उन्हें होता है उसकी भरपाई सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली नकद सब्सिडी और ओएनजीसी जैसी उत्खनन कंपनियों की सहायता से होती है.
उत्खनन कंपनियों में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएजीसी) 13,641.25 करोड़ रुपये, ओआईएल 2,238.30 करोड़ रुपये और गेल 500 करोड़ रुपये प्रदान करेगी.
