State Capitals और स्मार्ट सिटीज के नल के पानी की गुणवत्ता की जांच कर रैंकिंग देगा BIS

नयी दिल्ली : भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अगले तीन महीने के दौरान राज्यों की राजधानियों और 100 स्मार्ट शहरों में नल के पानी की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग देगा. उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को यह जानकारी दी. पासवान ने कहा कि बीआईएस अगले छह महीने के दौरान जिलास्तर पर भी नल से मिलने वाले पानी की गुणवत्ता की जांच करेगा.

विश्व मानक दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पासवान ने कहा कि उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर पेयजल के लिए बीआईएस मानक को अनिवार्य बनाने को कहा है. फिलहाल, पीने के पानी के लिए बीआईएस मानक को स्वैच्छिक रखा गया है. पासवान ने कहा कि बीआईएस ने राज्यों की राजधानियों तथा स्मार्ट शहरों से नल वाले पानी के नमूने जुटाना शुरू कर दिया है. इन नमूनों के परीक्षण के बाद बीआईएस राज्यों की राजधानियों तथा 100 स्मार्ट शहरों को अगले तीन महीने के दौरान पानी की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग देगा.

उन्होंने कहा कि अगले छह महीने में इस पहल को जिलास्तर तक पहुंचाया जायेगा. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता संबंधी नियम बनाता है. बीआईएस ने राष्ट्रीय राजधानी में क्रम रहित तरीके से नल के पानी के नमूने लिये थे. इनमें से 11 इलाकों का पानी बीआईएस मानकों पर खरा नहीं उतरा और उसे पीने योग्य नहीं माना गया. इसके बाद बीआईएस को देश के अन्य हिस्सों में नल वाले पानी की गुणवत्ता की जांच को कहा गया है.

पासवान ने बताया कि दिल्ली से लिये गये नमूनों पर अंतिम रिपोर्ट को अगले महीने सार्वजनिक किया जायेगा. वीडियो मानकों के बारे में पूछे जाने पर पासवान ने कहा कि यह स्मार्ट शहर और स्मार्ट विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बड़ी मात्रा में वीडियो स्ट्रीमिंग डेटा निगरानी कैमरों आदि से स्थानांतरित किया जाता है. उन्होंने कहा कि बीआईएस वीडियो मानकों के अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण के कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है.

मंत्री ने कहा कि बीआईएस ने केबल टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्स, डीटीएस और और आईपी टीवी के लिए घरेलू मानक तैयार किये हैं. इसके अलावा, बीआईएस अगली पीढ़ी के एलईडी और टीवी के लिए भी मानक तैयार कर रहा है. इस मौके पर उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे, उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव, बीआईएस के महानिदेशक रोहित कुमार परमार भी मौजूद थे.