नेपा पेपर मिल का 469 करोड़ रुपये से जीर्णोद्धार करेगी सरकार, 1981 से है बंद

नयी दिल्ली : सरकार ने मध्य प्रदेश में बंद पड़ी नेपा कागज मिल के जीर्णोद्धार के लिए 469.41 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जीर्णोद्धार पैकेज को मंजूरी दी गयी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपा लिमिटेड के जीर्णोद्धार और मिल विकास योजना (आरएमडीपी) के लिए 469.41 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं.

नेपानगर कागज मिल सार्वजनिक क्षेत्र की न्यूजप्रिंट कंपनी है, जो मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित है. यह संयंत्र 1981 में बंद हो गया था. प्रसाद ने कहा कि इस कदम से आदिवासी क्षेत्र का विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा. पैकेज पर फैसला मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने किया. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पैकेज के तहत आरएमडीपी को पूरा करने के लिए 277 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश शामिल है. इससे उत्पादन क्षमता को सालाना 83,000 टन से बढ़ाकर 1,00,000 टन किया जा सकेगा.

साथ ही, पैकेज के जरिये उत्पादन का विविधीकरण, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और उत्पादन को फिर शुरू करना शामिल है. कर्मचारियों के समक्ष आ रही दिक्कतों को दूर करने और उन्हें वेतन और मजदूरी का भुगतान करने के लिए 101.58 करोड़ रुपये का ऋण भी इसमें शामिल है. इसके अलावा, 90.83 करोड़ रुपये 400 कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए हैं. बयान में कहा गया है कि आरएमडीपी के पूरा होने के बाद उचित समय पर नेपा लिमिटेड के रणनीतिक निवेश को भी मंजूरी दी गयी है.