रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में जल संचयन की काफी जरूरत है. अभी सरकार डोभा बनवा रही है. सुजलाम-सुफलाम योजना झारखंड के लिए काफी लाभदायक साबित होगी.
इस संबंध में एमओयू कर इसे झारखंड में भी लागू कराने की जरूरत है. श्री दास ने यह बातें नीति आयोग के सीइओ अमिताभ कांत के साथ बैठक में कही.
उन्होंने कहा कि सीएसआर की मदद से इसे लागू कराया जायेगा. जल संचयन को जन आंदोलन बनाया जायेगा. भारतीय जैन संगठन के शांति लाल मुथा ने बताया कि इस योजना के तहत जल संचयन के लिए मशीन, राशि का इंतजाम संस्था द्वारा की जायेगी.
पहले से खुदे हुए तालाब, नदी आदि का सिल्ट किसान के खेतों में काम आयेगा. नीति आयोग के सीइओ अमिताभ कांत ने कहा कि यह योजना गांव में पानी का स्वरूप बदल देगी. पानी की समस्या नहीं रहेगी.
बैठक में शिक्षा में सुधार के लिए मूल्यवर्द्धन योजना की जानकारी दी गयी. इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से योजना की पूरी जानकारी लेकर एमओयू की तैयारी करने को कहा. बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी समेत वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
