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Pakistan News: इमरान खान की पार्टी को PoK में भी लगा झटका, PM अब्दुल क्यूम नियाजी ने दिया इस्तीफा

Updated at : 15 Apr 2022 3:36 PM (IST)
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Pakistan News: इमरान खान की पार्टी को PoK में भी लगा झटका, PM अब्दुल क्यूम नियाजी ने दिया इस्तीफा

Pakistan News: पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में भी जोर का झटका लगा है. यहां प्रधानमंत्री अब्दुल कय्यूम नियाजी ने भी इस्तीफा दे दिया है.

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Pakistan News: पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में भी जोर का झटका लगा है. यहां प्रधानमंत्री अब्दुल कय्यूम नियाजी ने भी इस्तीफा दे दिया है. अब्दुल कय्यूम नियाजी ने यह कदम पार्टी में अपने खिलाफ हुई बगावत के बाद उठाया है. बता दें कि नियाजी के खिलाफ पाटीआई के 25 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था. इसके बाद उन्होंने गुरुवार को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया.

इस्तीफा मंजूर

अब्दुल कय्यूम नियाजी ने अपने इस्तीफे में लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 16(1) के तहत मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं. वहीं, समाचार पत्र डॉन की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति के सचिव डॉ आसिफ हुसैन शाह ने चौधरी के इसकी पुष्टि की है और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है. इससे पहले नियाजी ने इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव में उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाए गए हैं.

विधायकों ने तनवीर इलियास को चुना नेता

बताया जा रहा है कि विधायकों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार तनवीर इलियास नेता चुना है. इससे पहले नियाजी ने अपने 5 मंत्रियों तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद खान, अली शान सोनी, ख्वाजा फारुख और अकबर इब्राहिम को हटा दिया था. इसके बाद अब उन्होंने खुद इस्तीफा देने का ऐलान किया है.

पिछले साल सत्ता में आए थे नियाजी

अब्दुल क्यूम नियाजी पिछले साल सत्ता में आए थे. उस दौरान पीटीआई ने 53 सीटों वाले पीओके में 32 सीटों हासिल की थीं. भारत ने पीओके में चुनाव कराने का विरोध किया था. भारत ने कहा था कि यह अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश थी. पीओके में चुनावों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि पाकिस्तान का इन भारतीय क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है और उसे अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को खाली करना चाहिए. पाकिस्तान द्वारा भारत के इन क्षेत्रों पर चुनाव कराना सिर्फ अवैध कब्जे को छिपाने का प्रयास है.

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