लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने कथित तौर पर न्यायपालिका विरोधी भाषण देने के मामले में प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को नोटिस जारी किया है. वकील अजहर सिद्दीकी ने लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि पनामा पेपर्स मामले में अदालती फैसले पर अब्बासी की टिप्पणी अदालत की अवमानना है. लाहौर उच्च न्यायालय ने अब्बासी, संघीय सरकार और ‘पेमरा’ को नोटिस जारी किया तथा 15 जनवरी को होनेवाली अगली सुनवाई तक जवाब मांगा.
समाचार चैनल डॉन न्यूज ने खबर दी है कि न्यायमूर्ति शाहिद करीम की अदालत में अपना पक्ष रखते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह के भड़काऊ बयान देकर अब्बासी न्यायपालिका को विवादित बनाने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम ने सर्वोच्च न्यायालय की खुलकर आलोचना की थी. यह प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के लिए ली गयी शपथ का उल्लंघन है.
सिद्दीकी ने अदालत से आग्रह किया कि अब्बासी के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाये. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान इलेक्ट्राॅनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) को समाचार चैनलों को निर्देश देना चाहिए कि वे न्यायपालिका पर निशाना साधनेवाले अब्बासी के भाषणों को प्रसारित नहीं करें.
