अब नौकरी के लिए होगी सिर्फ एक परीक्षा, कैबिनेट ने दी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी
मोदी कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है. गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को पहली बार यूनियन बजट 2020 में प्रस्तावित किया गया था. एजेंसी एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन होगी और एक परीक्षा आयोजित करेगी. जिसे सरकारी नौकरी में चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक देश में करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं. सभी को समाप्त करते हुए सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है.
मोदी कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है. गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को पहली बार यूनियन बजट 2020 में प्रस्तावित किया गया था. एजेंसी एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन होगी और एक परीक्षा आयोजित करेगी. जिसे सरकारी नौकरी में चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक देश में करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं. सभी को समाप्त करते हुए सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मतलब राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट लेगी. इसका फायदा करोड़ों युवाओं को होगा, जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं. नॉन गजेटेड सरकारी पदों और सरकारी बैंक में भर्ती के लिए एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी. परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करेगी. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी साल में एक या दो बार कॉमन एलिजबिलिटी टेस्ट कराएगी. कॉमन एलिजबिलिटी टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी. इस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेगा.
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