PM Fasal Bima Yojana: अब डाकघरों में किसान करा सकेंगे पीएम फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे ये लाभ

डाकघरों में किसानों को सरकार से मिलने वाली हर मदद पहुंचाने की दिशा आए दिन नए-नए कदम उठाए जा रहा हैं. इस बीच डाकघरों में अब पीएम फसल बीमा योजना के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है. इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों के फसलों को सुरक्षा और मुआवजा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा.

Varanasi News: डाकघरों में अब ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को काफी सहूलियत होगी. इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों के फसलों को सुरक्षा प्रदान करना और मुआवजा प्रदान करना निश्चित किया जाएगा. इसमे खरीफ और रबी फसलों के लिए क्रमशः 2 फीसदी और 1.5 फीसदी का प्रीमियम अदा करना होगा.

खरीफ फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर करने के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 निर्धारित की है. ये जानकारी वाराणसी पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने दी है. डाकघरों में जन सामान्य की सुविधा के लिए तमाम नई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. इसी क्रम में अब डाकघरों में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर से ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ का लाभ भी उठाया जा सकता है.

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाकघरों के माध्यम से ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के ऑनलाइन आवेदन हेतु किसान की खतौनी, आईडी कार्ड (आधार कार्ड, पैन कार्ड , वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) और बैंक पासबुक साथ लानी होगी. खरीफ और रबी फसलों के लिए क्रमशः 2 फीसदी और 1.5 फीसदी का प्रीमियम अदा करना होगा.

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों और उनके परिवारों को फसल के नुकसान का मुआवजा और साथ ही सुरक्षा प्रदान करना है. इसके तहत बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक फसल को सुरक्षा प्रदान की जाती है. यह योजना किसानों के परिवारों और उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी मददगार है.

उन्होंने बतााय कि, वाराणसी परिक्षेत्र के अंतर्गत वाराणसी, चंदौली, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जनपद के अधीन 1699 डाकघरों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना में कवर किया जा सके.

रिपोर्ट- विपिन सिंह