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West Bengal Breaking News : माटीगाड़ा में लड़की की हत्या के आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

West Bengal Breaking News Updates : पश्चिम बंगाल भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तेरहवां सबसे बड़ा राज्य है . इस राज्य की राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, अपराध एवं अन्य खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर डॉट कॉम के साथ. पश्चिम बंगाल की हर छोटी-बड़ी खबरें आपको यहां मिलेंगी सबसे पहले...

लाइव अपडेट

माटीगाड़ा में लड़की की हत्या के आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में 11वीं कक्षा की एक छात्रा का अपहरण करने और उस पर यौन हमले की नाकाम कोशिश के बाद उसकी हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. 14 दिनों की पुलिस हिरासत के बीत जाने पर आरोपी को सिलीगुड़ी की उपखंडीय अदालत में पेश किया गया था, जिसने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

दुर्गापूजा से पहले बदलेगी बदहाल सड़कों की सूरत

दुर्गापूजा से पहले विधाननगर नगर निगम (बीएमसी) की बदहाल सड़कों की सूरत बदलने पर जोर दिया गया है. इसके लिए राज्य के शहरी विकास मंत्रालय ने सड़क मरम्मत और जल निकासी कार्यों के लिए विधाननगर नगर निगम को 40 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. इसमें से 30 करोड़ रुपये सड़क मरम्मत और बाकी 10 करोड़ रुपये शहर के जल निकासी कार्यों के लिए हैं. चूंकि उस पैसे की प्रशासनिक मंजूरी राज्य सरकार द्वारा पहले ही दी जा चुकी है, इसलिए राज्य के लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग ने विधाननगर नगर निगम को काम जल्द शुरू करने के लिए निविदाएं बुलाने का निर्देश दिया है.

महंगाई के खिलाफ माकपा का घर घर प्रचार

पूर्व बर्दवान जिले के बर्दवान शहर के माकपा की एक नंबर एरिया कमेटी की ओर से बुधवार को केंद्र और राज्य सरकार की महंगाई के खिलाफ घर घर प्रचार अभियान चलाया गया. बर्दवान शहर के बोरहाट क्षेत्र में यह प्रचार पैंफलेट बांटकर कर किया गया. मौके पर माकपा के नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर यह प्रचार चलाया गया. इस दौरान रोजाना की खाद्य सामग्री की कीमतों को कम करने, बेरोजगारों को काम देने आदि की मांग पर ऐसा प्रचार केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं देश भर में चलाये जाने की बात कही गयी.

अनुब्रत मंडल के मामले की सुनवाई अब दिल्ली में

पश्चिम बंगाल में सीबीआई द्वारा दर्ज गौ तस्करी मामले की सुनवाई अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी. आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को ऐसा ही कुछ आदेश दिया है. नतीजतन तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी मामले की सुनवाई इस बार दिल्ली में होगी. इससे पहले कई बार ईडी ने मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था. बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने मामले को दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने के पक्ष में फैसला सुनाया है.

तीन दिन रद्द रहेगी कोलकाता-गोरखपुर एक्सप्रेस, सिवान तक जायेगी काठगोदाम एक्सप्रेस

उत्तर पूर्व रेलवे अंतर्गत गोरखपुर कैंट और कुसम्ही रेल स्टेशन के बीच विकासमूलक कार्य होने के कारण छह से 11 सितंबर तक पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनें रद्द की गयी हैं. पूर्व रेलवे ने विज्ञप्ति जारी कर यह सूचना दी है. पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, 15047 कोलकाता-गोरखपुर एक्सप्रेस नौ, 11 और 12 सितंबर और 15048 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस आठ, 10 और 11 सितंबर को रद्द रहेंगी. वहीं, 13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस पांच से नौ सितंबर तक और 13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस छह से 10 सितंबर तक सिवान स्टेशन पर अपनी यात्रा समाप्त करेगी और सिवान स्टेशन से ही हावड़ा के लिए रवाना होगी.

राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य मार्ग पर नहीं चलेंगे ऑटो-टोटो

राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्यमार्गों पर ऑटो व टोटो नहीं चलाया जा सकता. इसे लेकर राज्य सरकार परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गयी है. हाईवे पर अब इनका संचालन नहीं किया जा सकेगा. कुछ दिन पहले ही परिवहन मंत्री ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी थी. मंत्री ने बताया था कि बेरोजगार युवाओं के लिए ऑटो, टोटो व इ-रिक्शा रोजगार के मुख्य साधन हैं. पर इन छोटे वाहनों की वजह से निजी बसों को नुकसान पहुंच रहा है. स्कूल कॉलेज, बाजार या एक से दो स्टॉप पर जाने के लिए स्थानीय लोग ऑटो टोटो या इ-रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में लंबी दूरीवाली बसों को यात्री नहीं मिल रहे हैं. यात्रियों की संख्या कम होने से कई रूटों पर निजी बसों का परिचालन बंद हो चुका है. इसलिए राज्य सरकार ने अब इस संबंध में अधिसूचना जारी की है.

प्रसन्न व सुब्रत की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी

राज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा गिरफ्तार प्रसन्न राय और सुब्रत सामंत की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी. अलीपुर अदालत स्थित स्पेशल सीबीआइ कोर्ट में पेश किया गया गया, जहां दोनों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने मुवक्किलों की जमानत का आवेदन किया, जिसका विरोध केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिवक्ता की ओर से किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को 20 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने का निर्देश दिया है.

14-16 नवंबर को आयोजित होगा जीइएस 2023, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसइपीसी) द्वारा आयोजित जीइएस 2023 का आयोजन 14-16 नवंबर 2023 तक किया जायेगा, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इस संबंध में सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसइपीसी) के महानिदेशक अभय सिन्हा ने कहा कि भारतीय सेवा क्षेत्र पर वैश्विक प्रदर्शनी देश के लिए अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने और वैश्विक साझेदारी बनाने का एक मंच है.

पार्थ चटर्जी ने जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने जमानत के लिए एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पूर्व शिक्षा मंत्री ने जस्टिस तीर्थंकर घोष की खंडपीठ में अपील दायर की है. 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

फ्लैट धोखाधड़ी मामले में नुसरत के साथ एक और अभिनेत्री को ईडी ने भेजा समन

ईडी ने फ्लैट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी मामले में एक और अभिनेत्री को समन भेजा है. केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक एक्ट्रेस का नाम रूपलेखा मित्रा है. ईडी सूत्रों के मुताबिक राकेश सिंह जिस कंपनी के मुखिया थे उस कंपनी की डायरेक्टर नुसरत जहां भी थीं. जांचकर्ताओं के मुताबिक,कंपनी ने बाजार से भारी मात्रा में पैसा कमाया है. ईडी के मुताबिक तृणमूल सांसद और अभिनेत्री नुसरत 'सेवन सेंसेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड' नामक कंपनी के निदेशकों में से एक थीं जिसके खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है.

सीएम के विदेश दौरे से पहले राज्य मंत्रिमंडल में बदलाव संभव

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले सप्ताह विदेश दौरे पर जाने से पहले राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती हैं. इससे पहले, पिछले साल तीन अगस्त को मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर विस्तार किया था. इसके बाद से कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं हुआ है. राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री अपने विदेश यात्रा से पहले ही कई मंत्रियों के विभाग में फेरबदल कर सकती हैं. किसी मंत्री को अतिरिक्त प्रभार, तो कई मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है.

पूर्व मेदिनीपुर में सांसद शिशिर अधिकारी की कार पर हमला

पूर्व मेदिनीपुर में सांसद शिशिर अधिकारी की कार पर अचानक हमला होने की वजह से कार का शीशा टूट गया . अचानक कार पर हमला होने के बाद शिशिर अधिकारी बीमार पड़ गये. उन्हें उनके घर ले जाया गया. सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए फोन भी किया था.

साल के अंत तक कालीघाट स्काईवॉक के तैयार होने की संभावना कम

कालीघाट स्काईवॉक को पूरी तरह से तैयार होने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है. निर्माणकारी संस्था की कार्यशैली से भी कोलकाता नगर निगम संतुष्ट नहीं है. गौरतलब है कि मार्च 2019 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कालीघाट में दक्षिणेश्वर की तरह स्काईवॉक बनाने की घोषणा की थी. निर्माण कार्य शुरू होने के 18 महीने में ही इसे तैयार होना था. लेकिन कोरोना के कारण निर्माण कार्य लगभग दो वर्षों तक ठप रहा. इस संबंध में निगम के एक अधिकारी ने बताया कि, निर्माणकारी संस्था ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है. इस वजह से विलंब हो रहा है.

आठ सितंबर को सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के साथ बैठक करेंगे शिक्षा मंत्री

राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु आठ सितंबर को राज्य के सभी 31 विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों के साथ बैठक करेंगे. बताया गया है कि बैठक में राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति सीवी आनंद बोस द्वारा दिये गये विभिन्न निर्देशों पर चर्चा की जायेगी. उस दिन रजिस्ट्रार शिक्षा मंत्री से अपनी बात कह सकते हैं. अंतरिम कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्य बनाम राज्यपाल का टकराव चरम पर पहुंच गया है. इसी सिलसिले में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को बैठक के लिए बुलाया है.

10 हजार से अधिक शिक्षकों की नौकरी रद्द होगी या बहाल रहेगी फैसला आज

राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 10 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी रद्द होगी या बरकरार रहेगी, इसे लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में मामला दायर किया गया है. मामले की सुनवाई जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच पर आज होने की संभावना है. वर्तमान में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों पर आरोप है कि प्रशिक्षण शर्तों का समुचित पालन किये बिना ही उन्हें नौकरी मिल गयी. वादी ने आरोप लगाया कि इन 10,000 प्राथमिक शिक्षकों ने बीएड का प्रशिक्षण लिया है, इन लाेगों ने नियमों के अनुसार ब्रिज कोर्स नहीं किया. परिणामस्वरूप वे नियमानुसार प्राथमिक शिक्षक बनने के पात्र नहीं हैं.

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