PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 6 नहीं अब मिलेगे 9 हजार

PM Kisan Yojana: बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी हलचल चरम पर है. हर पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए नए वादों की झड़ी लगा रही है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में किसान हैं. एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए ऐसा वादा किया है जिसने पूरे चुनावी माहौल को गर्मा दिया है. गठबंधन ने ऐलान किया है कि अगर बिहार में उसकी सरकार बनती है, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाले 6 हजार रुपये के अलावा राज्य सरकार की ओर से किसानों को 3 हजार रुपये और दिए जाएंगे. यानी बिहार के किसानों को हर साल कुल 9 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. चुनावी मैदान में यह ऐलान विपक्ष के लिए सीधी चुनौती बनकर सामने आया है.

एनडीए का मास्टरस्ट्रोक क्या है?

बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. 243 सीटों पर दो चरणों में चुनाव होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. इस बीच एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए किसानों को राहत देने वाला बड़ा वादा किया है. गठबंधन का कहना है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली रकम के अलावा राज्य सरकार किसानों को 3 हजार रुपये और देगी.

हर साल 9 हजार रुपये क्या किसानों के लिए है गेमचेंजर?

फिलहाल केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये मिलते हैं, जो तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं. एनडीए के नए वादे के अनुसार, बिहार सरकार की ओर से 3 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. यानी कुल 9 हजार रुपये की सालाना सहायता किसानों को मिलेगी. इससे खेती में निवेश बढ़ेगा और छोटे किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी.

1 लाख करोड़ का निवेश कितना हकीकत, कितना वादा?

संकल्प पत्र में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की बात भी कही गई है. इसमें सिंचाई व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज और बाजार सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है. अगर यह निवेश सच में होता है, तो यह बिहार के ग्रामीण ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकता है.

21वीं किस्त कब आएगी?

पीएम किसान योजना 2019 में शुरू हुई थी और अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं. हाल ही में यह किस्त बाढ़ प्रभावित राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों को दी गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाकी राज्यों के किसानों के खातों में नवंबर में यह राशि पहुंच सकती है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

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