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यूसीसी ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए समिति गठन को बंगाल कैबिनेट की मंजूरी, 4 सप्ताह में आयेगी रिपोर्ट

Author Mithilesh Jha
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कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल.

West Bengal Cabinet: शुभेंदु अधिकारी सरकार पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता कानून लागू करना चाहती है. यही वजह है कि बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए समिति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी.

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West Bengal Cabinet: पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदा विधेयक (ड्राफ्ट) की समीक्षा के लिए समिति के गठन को शुभेंदु अधिकारी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी. प्रस्तावित कानून का उद्देश्य धर्म से परे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से संबंधित समान नागरिक कानून बनाना है.

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अग्निमित्रा पॉल ने दी कैबिनेट के फैसले की जानकारी

अग्निमित्रा पॉल ने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल के लिए यूसीसी विधेयक के मसौदे की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति को 4 सप्ताह का समय दिया गया है.

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी कमेटी की अध्यक्ष

मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा- राज्य मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 2026 के मसौदा विधेयक की पड़ताल के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति को इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जायेगा.

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West Bengal Cabinet: अगस्त में विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू किये जाने के 3 दिन बाद यह फैसला किया गया है. सोमवार को विधानसभा में इस पहल की घोषणा करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि सरकार अगस्त में बजट सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश करेगी.

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मिथिलेश झा

लेखक के बारे में

By मिथिलेश झा

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.
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