आपदा के बाद केंद्र से राहत के लिए नहीं मिलता फंड : सीएम

उपेक्षा का आरोप. उत्तर बंगाल में हाल में हुई क्षति का आंकड़ा किया पेश

संवाददाता, कोलकाताउत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर राज्य की ””उपेक्षा”” करने का आरोप लगाया है. सोमवार को सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में प्रशासनिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बाढ़ और आपदाओं के कारण उत्तर बंगाल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर बंगाल में इतनी बड़ी आपदा आयी थी, लेकिन क्या कोई आया? क्या किसी ने एक बार भी बात की? मुख्यमंत्री ने एक बार फिर आरोप लगाया कि भूटान और पड़ोसी राज्य सिक्किम से आने वाले पानी से उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है. उन्होंने कहा कि सिक्किम में तीस्ता नदी पर एक जलविद्युत स्टेशन के लिए बांध बनाया गया है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अगर वहां से पानी छोड़ने पर दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी जैसे इलाके प्रभावित होते हैं, जोकि एक ””सामाजिक अपराध”” है. सोमवार को मुख्यमंत्री ने न केवल उत्तर बंगाल की स्थिति के लिए, बल्कि दक्षिण बंगाल में बाढ़ की स्थिति के लिए भी केंद्र पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दक्षिण बंगाल का एक बड़ा इलाका डीवीसी द्वारा बिना सूचना के पानी छोड़े जाने के बाद जलमग्न हो जाता है. सीएम ने कहा कि उत्तर बंगाल में आयी आपदा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने आपदा से प्रभावित 11,555 परिवारों और गंभीर रूप से प्रभावित 3,239 परिवारों को उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए अनुदान दिया. राज्य सरकार इस पर कुल 161.33 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. इसके अलावा, उत्तर बंगाल में हाल ही में आयी आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल के बीज भी दिये गये. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरसों, गेहूं, मसूर, मक्का, खेसारी, आलू और अन्य फसलों की खेती के लिए एक लाख 16 हज़ार से ज़्यादा किसानों को 6.5 करोड़ रुपये के बीज और ज़रूरी सामग्री दी गयी है. इसके अलावा, मौसमी सब्जियों की खेती के लिए 20,724 किसानों को 3.5 करोड़ रुपये के बीज और ज़रूरी उपकरण दिये गये हैं.

महाकाल मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन :

सोमवार को उत्तरकन्या से मुख्यमंत्री ने बताया कि सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया है. इस ट्रस्ट का चेयरमैन राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को बनाया गया है. ट्रस्ट में मुख्य सचिव के साथ-साथ दार्जिलिंग स्थित महाकाल मंदिर के पुजारी, मदनमोहन मंदिर के प्रतिनिधि, जलपाईगुड़ी स्थित जलपेश मंदिर के प्रतिनिधि, सिलीगुड़ी के गौतम देव, जीटीए अध्यक्ष अनित थापा और अन्य लोग शामिल हैं.

इस पर कैबिनेट में भी चर्चा हो चुकी है और महाकाल मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. हालांकि, मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करना जरूरी था, इसलिए अब ट्रस्ट भी बनाया जा चुका है. उन्होंने बताया कि इस मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक पैसे में महाकाल मंदिर निर्माण के लिए जमीन दे रही है. साथ ही सीएम ने कहा कि ट्रस्ट का संयोजक हिडको को बनाया गया है.