जेयू ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से मांगी आर्थिक मदद

संवाददाता, कोलकाता

जादवपुर यूनिवर्सिटी (जेयू) में हाल ही में हुईं घटनाओं के बाद कैंपस और हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा के लिए हर महीने नौ लाख रुपये की आर्थिक मदद राज्य सरकार से मांगी है.

जेयू के एक अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए राज्य सरकार पहले ही फंड मंजूर कर चुकी है. अब कैंपस में सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है. यूनिवर्सिटी ने कैंपस में 30 सुरक्षा कर्मचारी और दो सुरक्षा सुपरवाइजर रखने का प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए राज्य सरकार से हर महीने नौ लाख रुपये की मांग की गयी है.

गौरतलब है कि यह प्रस्ताव राज्य सचिवालय नबान्न में हुई एक बैठक के दौरान सरकार के समक्ष रखा गया. इस बैठक में जेयू के प्रो वाइस-चांसलर अमिताभ दत्ता और कार्यकारी रजिस्ट्रार इंद्रजीत बनर्जी शामिल हुए. बैठक कलकत्ता हाइकोर्ट के निर्देश पर बुलायी गयी थी, जो कैंपस में सुरक्षा की कमी से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

मार्च की शुरुआत में शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु को एक कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के एक समूह ने रोक लिया था, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता फिर से बढ़ गयी थी. पिछले महीने तृतीय वर्ष के एक छात्रा की कैंपस में पानी में डूबने से मौत ने इस चिंता को और गहरा कर दिया. इससे पहले, अगस्त 2023 में रैगिंग के कारण एक प्रथम वर्ष के छात्र की मौत से भी यूनिवर्सिटी की छवि को धक्का लगा था.

यूनिवर्सिटी अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ-साथ अनुशासन बनाये रखने के लिए प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता है. शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की गयी है और फाइल फाइनेंस विभाग को भेज दी गयी है.

अगस्त 2023 की रैगिंग की घटना के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल की जरूरत महसूस की गयी थी, लेकिन तब इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया. मार्च 2025 में कैंपस में शिक्षा मंत्री पर हमले के बाद कोर्ट में दायर याचिका के चलते इस प्रस्ताव पर फिर से विचार शुरू हुआ है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिना हथियार वाले सुरक्षाकर्मियों की मांग की है.

28 अक्तूबर को पूजा की छुट्टियों के बाद कैंपस खुलने पर राज्य सरकार से फंड आवंटन को लेकर जवाब मिलने की उम्मीद की जा रही है. फिलहाल यूनिवर्सिटी में स्थायी वाइस-चांसलर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सर्च कमेटी से चुने गये नये वीसी की नियुक्ति अगले हफ्ते होने की संभावना है. इसके बाद कैंपस में पुलिस चौकी स्थापित करने पर भी फैसला लिया जा सकता है.