आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का समय

खड़गपुर.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के ग्यारह वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में खड़गपुर शहर के झपेटापुर इलाके में स्थित भाजपा कार्यालय में गुरुवार को एक कार्यक्रम और एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रुप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार, पश्चिम मेदिनीपुर जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित कुमार मंडल उपस्थित थे. इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया. वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बंगाल की वर्तमान हालात को लेकर तंज भी कसा. इस अवसर को ‘विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का समय’ बताया.

राजनीति में कार्य संस्कृति में बदलाव

सुभाष सरकार ने कहा कि 2014 से पहले देश की राजनीति में भ्रष्टाचार और घोटालों की खबरें छायी रहती थीं, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद राजनीति में कार्य-निष्पादन की एक नई संस्कृति विकसित हुई है. अब देश में विकास, नवाचार और पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है.

उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि अब अधिकतर योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आम जनता तक पहुंच रहा है. उन्होंने आयुष्मान भारत योजनाका जिक्र किया जिससे लाखों लोगों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा मिल रही है. उन्होंने कहा कि ””मेक इन इंडिया”” जैसी पहल से देश का निर्यात बढ़ा है और भारत अब वैश्विक स्तर पर उत्पादन और व्यापार में प्रमुख भूमिका निभा रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब सशक्त और निर्णायक कदम उठाने में सक्षम हो चुका है. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अब आतंकवाद जैसे किसी भी हमले पर जवाब युद्ध जैसी तीव्रता से दिया जाएगा. इस समय को उन्होंने “न्यू नॉर्मल” का दौर बताया, जहां भारत नयी अंतरराष्ट्रीय मान्यताएं स्थापित कर रहा है.

ऑपरेशन सिंदूर और विकसित भारत का अमृतकाल :

सुभाष सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि जब विकसित भारत के अमृतकाल के ग्यारह वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसी समय ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसी साहसिक पहल से भारत ने दुनिया भर में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करायी है. यह भारत की वैश्विक छवि के बदलते स्वरूप का प्रतीक है.

केंद्रीय योजनाएं राज्य में लागू ना होने देने से बंगाल की हालत दयनीय :

सुभाष सरकार का कहना है कि राज्य की तृणमूल सरकार केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए बंगाल में केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू होने नही दे रही है, जिससे बंगाल की हालत दयनीय हो गयी है. घोटाले को बढ़ावा दिया जा रहा है. राज्य सरकारी की तानाशाही के कारण बंगाल वासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है.