ग्रामीण सड़क निर्माण में तेजी लाने की कवायद

सभी जिलों का परिदर्शन करेगा प्रतिनिधिमंडल कोलकाता. पथश्री, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्य में कई हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण व मरम्मत का काम चल रहा है. इस काम को मानसून आने से पहले राज्य सरकार खत्म करना चाह रही है. यदि बारिश का मौसम आ गया तो काम की गति रुक जा सकती है. केंद्रीय योजना के तहत यदि काम समय पर नहीं हुआ तो फंड भी रुक सकता है. इसे देखते हुए पंचायत विभाग ने निर्धारित समय ही काम खत्म करने के लिए कदम बढ़ाया है. पंचायत विभाग के सूत्रों के मुताबिक सड़क निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए विभाग की ओर से विभिन्न जिलों में प्रतिनिधिमंडल भेजा जायेगा. उच्च पदाधिकारियों को लेकर तीन प्रतिनिधिमंडल का गठन भी किया जा चुका है. राज्य के 22 जिलों का परिदर्शन कर प्रतिनिधिमंडल कार्य की समीक्षा करेगा. नबान्न सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-3 के तहत तीन हजार किलोमीटर की 400 योजनाओं पर काम चल रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 1440 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. राज्य सरकार ने 800 करोड़ रुपये मंजूर किया है. इस योजना में दो हजार करोड़ रुपये के 1200 किलोमीटर निर्माण कार्य का अनुमोदन केंद्र सरकार ने रोक कर रखा है. मौजूदा समय में जो काम चल रहा है, उसके खत्म होने के बाद ही उक्त राशि के लिए राज्य सरकार केंद्र के समक्ष दावा कर सकती है. इसलिए सरकार जल्द काम को खत्म करने पर जोर दे रही है. चालू महीने में ही पंचायत विभाग प्रतिनिधिमंडल को जिलों में परिदर्शन के लिए भेजने का काम शुरू करेगा. जानकारी के मुताबिक पहला प्रतिनिधिमंडल बांकुड़ा, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद व उत्तर बंगाल के दो जिलों का परिदर्शन करेगा. दूसरा प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बर्दवान, बीरभूम व उत्तर के अन्य जिलों के परिदर्शन पर जायेगा. तीसरा प्रतिनिधिमंडल नदिया, उत्तर व दक्षिण 24 परगना सहित दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों का परिदर्शन करेगा. बता दें कि सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर पिछले एक वर्ष में एक लाख से अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण व मरम्मत को लेकर आवेदन आया है. इसकी भी जांच की जायेगी.