बंगाल में युवा और महिला पर भाजपा का फोकस, संकल्प पत्र में इन योजनाओं की घोषणा संभव

BJP Manifesto: संकल्प पत्र में सिंगुर में उद्योग को लेकर पार्टी अपना रुख स्पष्ट कर सकती है. बंगाल रेजीमेंट के गठन पर भी संकल्प पत्र में बात हो सकती है.

मुख्य बातें

• अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा संभव
• दो गुनी हो सकती है सहायता राशि
• सातवें वेतन आयोग का हो सकता है वादा

BJP Manifesto: कोलकाता. पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के बाद अब भाजपा बंगाल के विकास के लिए अपना ब्लू प्रिंट जारी करने जा रही है. अगले चार से छह दिनों में भाजपा अपना चुनावी संकल्प पत्र (घोषणापत्र) जारी कर सकती है. पार्टी सूत्रों का दावा है कि संकल्प पत्र जारी करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता आयेंगे. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि संकल्प पत्र जारी करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कोलकाता आ सकते हैं.

अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा संभव

बंगाल में सत्ता पाने की हर कोशिश कर रही भाजपा अपने संकल्प पत्र में युवा और महिला पर विशेष ध्यान देने जा रही है. संकल्पपत्र को लेकर जो खबर मीडिया तक पहुंच रही है, उसके अनुसार भाजपा बंगाल में महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाने का संकल्प ले सकती है. ममता सरकार की लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना के जवाब में भाजपा अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा कर सकती है. दूसरी ओर भाजपा युवाओं के लिए भी भाजपा नई योजना ला सकती है. ममता सरकार ने हाल ही में बंगाल में युवा साथी योजना शुरु की है. भाजपा इस योजना का विकल्प देने का वादा कर सकती है.

दो गुनी हो सकती है सहायता राशि

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट की माने तो भाजपा इन दोनों योजनाओं में तृणमूल सरकार के मुकाबले दोगुनी राशि यानी तीन-तीन हजार रुपये देने का वादा कर सकती है. पार्टी नेताओं के अनुसार, इस संकल्प पत्र में राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने जैसे सात प्रमुख क्षेत्रों पर खास जोर रहेगा. संकल्प पत्र में उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को लेकर कई बड़े वादे शामिल होंगे.

सातवें वेतन आयोग का हो सकता है वादा

भाजपा इसके अलावा अपने संकल्प पत्र में सेना में बंगाल रेजीमेंट के गठन का प्रयास, राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन सुविधा व बकाया भत्ता 45 दिनों में देने जैसे वादे कर सकती हैं. सरकारी नौकरियों में पारदर्शी भर्ती और रिक्त पदों को भरने की बात इसमें की जा सकती है. साथ ही घुसपैठ रोकने और सीमा सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है. राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र और माफिया राज खत्म करने का वादा भी पार्टी कर सकती है.