कोलकाता: राज्य सरकार ने छह जिलों के 129 ब्लॉकों के लिए लैंड मैप (जमीन मानचित्र) जारी किया है. राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने शुक्रवार को राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाता सम्मेलन में जमीन से जुड़े सारे रिकार्ड मुहैया कराने के लिए ‘बांग्लार भूमि’ वेबसाइट जारी किया. श्री मित्र ने बताया कि 29 जून, 2011 को राज्य जमीन इस्तेमाल बोर्ड का गठन किया गया था.
इस बोर्ड की चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा उपाध्यक्ष मुख्य सचिव थे. उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य के छह जिलों हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, नदिया, पूर्व मेदिनीपुर व मुर्शिदाबाद के क्रमश: 18, 14, 29, 17, 25 तथा 26 ब्लॉकों का लैंड मैप तैयार हो गया है. जमीन को विभिन्न जोन जैसे कृषि जोन, औद्योगिक जोन और पर्यटन जोन में बांटा गया है, ताकि चिह्न्ति जमीन तक आसानी से पहुंचा जा सके.
जोन में बांटने के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार की औद्योगिक और अन्य बड़ी परियोजनाओं को सही जोन में रखा जाना है, ताकि राज्य की खाद्य सुरक्षा बिगड़े नहीं.
श्री मित्र ने कहा कि मानचित्र में जमीन को एक फसली, बहु फसली, सूखा व अनउर्वर, वन संपदा, रास्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, रेल नेटवर्क, औद्योगिक क्षेत्र, मूलभूत सुविधाएं तथा जलाशय आदि के रूप में चिन्हित किया गया है.
उन्होंने कहा कि इस मानचित्र से खाद्य सुरक्षा, उद्योग लगाने के लिए कारखाना कहां लगाया जाये, पर्यटन हब, सेवा सेक्टर, टाउनशिप आदि बनाने में सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि छह जिलों के अतिरिक्त मालदह, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी व दाजिर्लिंग में मानचित्र तैयार हो गया है, लेकिन जोन का निर्धारण बाकी है.
इन जिलों के अतिरिक्त पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, बर्दवान, व वीरभूम में भी मानचित्र तैयार किया जायेगा तथा जोन बनाया जायेगा. उन्होंने कहा कि इससे उद्योग लगाने में सुविधा होगी तथा पूर्व सरकार के दौरान हुई सिंगूर जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी. उन्होंने साफ कहा कि इस सरकार की नीति है कि कृषि जमीन पर उद्योग नहीं लगेगा.
