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कोलकाता : रोजवैली चिटफंड कांड मामले मे तृणमूल सांसद से घंटों पूछताछ

Updated at : 04 Dec 2018 3:49 AM (IST)
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कोलकाता : रोजवैली चिटफंड कांड मामले मे  तृणमूल सांसद से घंटों पूछताछ

इडी ने रोजवैली की तीन और कंपनियों के खिलाफ आर्थिक भ्रष्टाचार का नया मामला किया है दर्ज तीन नये मामले के सिलसिले में तापस पाल से हुई घंटों पूछताछ इसके पहले तापस पाल को सीबीआइ कर चुकी है गिरफ्तार, जमानत पर हैं बाहर कोलकाता : लगभग 70 हजार करोड़ के रोजवैली चिटफंड घोटाले में जमानत […]

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  • इडी ने रोजवैली की तीन और कंपनियों के खिलाफ आर्थिक भ्रष्टाचार का नया मामला किया है दर्ज
  • तीन नये मामले के सिलसिले में तापस पाल से हुई घंटों पूछताछ
  • इसके पहले तापस पाल को सीबीआइ कर चुकी है गिरफ्तार, जमानत पर हैं बाहर
कोलकाता : लगभग 70 हजार करोड़ के रोजवैली चिटफंड घोटाले में जमानत पर चल रहे तृणमूल कांग्रेस सांसद तापस पाल से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने एक बार फिर घंटों पूछताछ की. हालांकि इस सवाल-जवाब में तापस पाल ने ईडी को क्या जानकारी मुहैया कराई है, इसका खुलासा नहीं हो सका है.
इडी सूत्रों के मुताबिक अगस्त महीने में ईडी ने रोजवैली की तीन और कंपनियों के खिलाफ आर्थिक भ्रष्टाचार का एक नया मामला दर्ज किया था. उसी मामले में सांसद तापस पाल को तलब किया गया था. उस समय किसी कारण वह हाजिर होनो में असमर्थता जाहिर की थी. जिसके बाद सोमवार को उन्हें फिर से तलब किया गया.
इस बुलावे के बाद सुबह पत्‍‌नी नंदिनी के साथ सांसद तापस पाल सीजीओ काम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय हाजिर हुए. वहां इडी अधिकारियोें से मिलने के बाद तापस से घंटों पूछताछ हुई. ज्ञात हो कि रोजवैली चिटफंड घोटाले में नाम जुड़ने के बाद 30 दिसंबर 2016 में सीबीआइ की टीम ने तापस पाल को गिरफ्तार किया था. आरोप था कि रोजवैली के मुखिया गौतम कुंडू के साथ तापस के करीबी संबंध थे.
तापस पाल रोजवैली फिल्म डिवीजन में निदेशक थे, इसके कारण उनपर कई बार इस चिटफंड कंपनी से मोटी रकम लेने का आरोप लगा था. गैर कानूनी तरीके से इस कंपनी से कई सुविधाएं भी हासिल का आरोप उनपर लग चुका है.
13 महीने तक भुवनेश्वर जेल में बंदी रहने के बाद इस वर्ष पहली फरवरी को एक करोड़ के निजी मुचलके पर तापस पाल को कोर्ट से जमानत मिल गई थी. इसके बाद से वह बाहर हैं.
ज्ञात रहे कि लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सीबीआइ और ईडी ने सारधा, नारदा एवं रोजवैली कांड की जांच में तेजी लानी शुरू कर दी है. जांच एजेंसियों ने लोस चुनाव से पहले ही जांच को पूरा करने का हलफनामा भी कोर्ट में दाखिल किया है.
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