इंफ्रा परियोजनाओं में भुगतान का विकेंद्रीकरण करें केंद्र सरकार : मनोज सिंह

कोलकाता : नंपा स्टील एंड पावर (इंडिया) प्राइवेट लिमेटिड के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार इंफ्रा परियोजनाओं में ‍भुगतान का विकेंद्रीकरण करे. सबका विकास, सबका साथ स्लोगन के अनुरूप इंफ्रा परियोजना में सभी वर्ग व सभी राज्यों की समान भागीदारी हो तथा इंफ्रा परियोजना की लागत एक निर्धारित कर दिये जायें. केंद्र सरकार को एक राष्ट्र, एक दर की नीति का अनुशरण करना चाहिए. श्री सिंह मंगलवार को बजट पूर्व अपने संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कहीं. कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों द्वारा भुगतान किये जा रहे अप्रत्यक्ष कर भुगतान की समीक्षा हो तथा अप्रत्यक्ष कर भुगतान की पावत्ती के एसएमएस व रिकार्ड उन्हें उपलब्ध कराये जायें, ताकि देश के राजस्व में उनका कितना योगदान रहा है, जिसकी उन्हें जानकारी मिले. उन्होंने उन्होंने बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है. यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी को केंद्र सरकार की परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 200 रुपये का आर्डर मिला था, लेकिन बैंक ने आरंभ में ऋण देने की सहमति जतायी, लेकिन बाद में बिना कारण के ऋण भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि उनके पास उत्पादन करने की पूरी क्षमता थी. उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि बैंकों पर नियंत्रण लगे, ताकि वे समान ढंग से पारदर्शिता के साथ देशहित में कार्य करें. उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी, जीएसटी क्रियान्वयन, बेटी पढाओ, बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, डॉयरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम, डिजीलाइजेशन तथा एफडीआइ का समर्थन किया है. वह चाहते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा एक फरवरी को पेश किये जाने वाला बजट जनहित का है.