राजेंद्र पाल गौतम का भाजपा पर तीखा हमला: संसदीय मर्यादा और संविधान की रक्षा पर सवाल
राजेंद्र पाल गौतम का भाजपा पर तीखा हमला
UP Politics: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान और देश के कानूनों का अनादर करने का आरोप लगाया है. उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम स्थल के 'शुद्धिकरण' की घटना को छुआछूत और जातिवाद का चरम बताया है.
UP Politics: भाजपा की नीतियों और 'शुद्धिकरण' घटना पर कड़ा प्रहार उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान और देश के स्थापित कानूनों का अनादर करने का गंभीर आरोप लगाया है. लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही हैं. जिस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम स्थल का 'शुद्धिकरण' किया गया, वह देश में छुआछूत और जातिवाद की पराकाष्ठा को साफ तौर पर दर्शाता है.
राज्यसभा में उठाए गए मुद्दे और जेपी नड्डा का आश्वासन
राजेंद्र पाल गौतम ने संसद की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि जब मल्लिकार्जुन खरगे ने इस संवेदनशील मुद्दे को राज्यसभा में प्रमुखता से उठाया, तो सत्ता पक्ष की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया आई थी. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन के भीतर ऐसे कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा की थी. उन्होंने संसद में यह आश्वासन दिया था कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
आश्वासन के बावजूद एफआईआर न दर्ज होने पर सवाल
हालांकि, कांग्रेस प्रभारी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय नेतृत्व के इन बड़े-बड़े दावों और आश्वासनों के बावजूद ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस मामले में अब तक किसी भी दोषी के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है. राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि यह ढुलमुल रवैया साबित करता है कि सत्ताधारी दल की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर मौजूद है.
सामाजिक सद्भाव और असंवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ मांग
उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की जातिवादी सोच और असंवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना जारी रखेगी. देश के सम्मानित नेताओं के प्रति इस प्रकार का व्यवहार सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास है. उन्होंने मांग की कि कानून के शासन को बनाए रखने के लिए सरकार को अपने वादे के अनुसार तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कोई हनन न कर सके.
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