सुरक्षा से लेकर सशक्तिकरण तक... महिलाओं के लिए वरदान बन रही ये सरकारी योजनाएं

UP Govt Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है. इनसे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ रही है.

UP Govt Scheme: उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका मकसद महिलाओं के शैक्षिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार लाने का है. इस आर्टिकल में ऐसी ही कुछ योजनाओं की बात करने वाले हैं, जो कि महिलाओं को सशक्त करने के साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने में मदद करती है.

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

यूपी सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक कई चरणों में आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए और पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इस योजना के तहत कन्या के जन्म के समय परिवार को 5 हजार रुपये दिए जाते हैं. इसके बाद पूर्ण टीकाकरण पर दो हजार रुपये, पहली कक्षा में प्रवेश पर 3 हजार रुपये, छठी कक्षा में प्रवेश पर 3000 और 9वीं कक्षा में प्रवेश पर 5000 रुपये दिए जाते हैं.

रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना

यूपी सरकार रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नाम की योजना संचालित कर रही है, जो कि जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक, चिकित्सा और जिंदगी को आबाद करने की सहायता प्रदान करती है. यह योजना एसिड अटैक, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, बलात्कार और पोक्सो जैसे 9 गंभीर अपराधों की शिकार महिलाओं पर लागू होती है. सरकार इस योजना के तहत 3 लाख से 10 लाख तक रुपए देती है.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है. इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीब परिवार की बहन-बेटियों की सामूहिक विवाह कराती है. इसके अलावा, योजना के लाभार्थी को आर्थिक सहायता और शादी के लिए आवश्यक सामान भी मिलता है.

181 महिला हेल्पलाइन

यह एक ट्रोल फ्री नंबर है, जिसके तहत हिंसा की शिकार महिलाओं को सरकार की तरफ से सहायता और सेवाएं प्रदान की जाती है.

महिला समृद्धि योजना

महिला समृद्धि योजना के तहत सरकार की तरफ से 1.40 लागत वाली इकाइयों को लोन उपलब्ध कराती है. इसका मकसद राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है.