UP की Gen-Z के लिए क्या है योगी सरकार का प्लान? रोजगार से स्वरोजगार तक की तैयारी, जानें क्या-क्या बदलेगा
योगी आदित्यनाथ
UP Cabinet Meeting 2026: उत्तर प्रदेश में युवाओं (Gen-Z) को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है. कैबिनेट की बैठक में 'सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना' जैसी 19 से अधिक अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. यह योजनाएं प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने और युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं.
UP Cabinet Meeting 2026: उत्तर प्रदेश में युवाओं (Gen-Z) को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. मंगलवार को होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में 'सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना' (SVPEIZ) समेत 19 से अधिक अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. इसके साथ ही, प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को modern बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तैयारी है. 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले, लगभग 28-30% आबादी वाले Gen-Z वोटर वर्ग को साधने के लिहाज से यह बैठक बेहद खास मानी जा रही है.
जन सेवा केंद्र 4.0 को भी मिल सकती है मंजूरी
प्रदेश में जन सेवा केंद्र 3 की अवधि 30 जून 2026 को समाप्त हो चुकी है. अब इसके आगे जन सेवा केंद्र 4.0 शुरू करने की तैयारी है. इसके लिए नई नियमावली और परियोजना के संचालन से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है. इन केंद्रों के जरिए लोगों को आय, जाति, निवास समेत कई जरूरी दस्तावेज बनवाने की सुविधा मिलती है. मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार रात करीब 10:30 बजे कैबिनेट एजेंडा जारी किया, जिसमें 19 से अधिक प्रस्ताव शामिल हैं.
Gen-Z पर सरकार का फोकस क्यों?
उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रदेश की कुल आबादी में Gen-Z की हिस्सेदारी करीब 28 से 30 फीसदी बताई गई है. यही वजह है कि युवाओं को जोड़ने के लिए सरकार और भाजपा की ओर से कई स्तरों पर गतिविधियां चल रही हैं. ‘युवा संवाद’ जैसे अभियानों के जरिए युवाओं से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. 2 अगस्त को लोकभवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायकों, सांसदों और सहयोगी दलों के नेताओं से 18 से 25 साल के नए मतदाताओं से नियमित संवाद करने की सलाह दी थी.
1,323 नए पुलिस वाहन समेत कई बड़े प्रस्ताव
कैबिनेट एजेंडे में यूपी पुलिस की जिला इकाइयों के लिए पुराने और स्क्रैप वाहनों की जगह 1,323 नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव भी शामिल है. इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना, निजी अस्पतालों में निवेश को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी सहायता नीति और यूपी पुलिस के कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली में संशोधन जैसे प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा. सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा नियमावली में संशोधन और जन सेवा केंद्र 4.0 के संचालन से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में हैं.
एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में
कैबिनेट में सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर स्थापित करने के लिए 27,225.33 लाख रुपये के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा. इसके अलावा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ाने के प्रस्ताव शामिल हैं. नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 40,000 लाख रुपये की मंजूरी, मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देश, FDI और विदेशी पूंजी निवेश से जुड़े प्रस्ताव समेत कई अन्य मुद्दे भी कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे.
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