UP Budget: यूपी सरकार सबका साथ सबका विकास के पथ अपने दूसरे कार्यकाल में भी आगे बढ़ रही है. खासतौर से गरीबों को दिक्कत न हो इस पर ध्यान रखा जा रहा है. उत्तर प्रदेश के गरीब तबके को महंगे इलाज से बचाया जा सके, इसके लिये बजट में 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. इसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिये 400 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उत्तर प्रदेश में 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी. इस योजना में 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं. इन सभी के परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क इलाज सूचीबद्ध सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में दिया जा रहा है. इसमें प्रदेश के सरकार के हिस्से के 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. इसी तरह केंद्र की योजना से छूटे हुए गरीबों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य के माध्यम से इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.
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प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिये 1,655 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर क्रिटिकल केयर यूनिट जनपदों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना, नेशनल सेंटर फॉर डिजीजेज कंट्रोल का सुदृढ़ीकरण, हेल्थ इंफॉर्मेशन के विस्तार के लिये पोर्टल की स्थापना. इमर्जेंसी आपरेशन सेंटर एवं मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना के लिये 1,547 करोड़ की रुपये प्रस्तावित हैं.
भारत सरकार उप स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमबद्ध तरीके से क्रियाशील हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स में परिवर्तित कर रही है. कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर्स एंड पीएचसी टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिये 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 407 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिये 320 करोड़ रुपए, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये, प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिये 12,631 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं.
