लखनऊः नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सबसे लागू किया है. योगी सरकार की तरफ से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आकर रह रहे शरणार्थियों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेज दी है. इस लिस्ट में 19 जिलों के शरणार्थियों की सूचना है. इनमें आगरा, रायबरेली, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, कानपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, अमेठी, झांसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मेरठ और पीलीभीत शामिल हैं.
राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है- उत्तर प्रदेश में आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के शरणार्थियों की आपबीती कहानी. इस रिपोर्ट में शर्णार्थियों की निजी कहानियाँ और निजी अनुभव भी समाहित है. इस लिस्ट में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और मेरठ में सबसे ज़्यादा शरणार्थी होने की बात है.
मामले में पीलीभीत के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव का कहना है कि पीलीभीत में 35 हजार से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है. जिन्हें नागरिकता दी जानी है. हमने सर्वे कराया है. बता दें पिछले दिनों प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने ज़िलाधिकारियों को पत्र लिखा था. इसमें जिलाधिकारियों को इस संदर्भ मे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे.
