Lucknow News: उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कामकाज को लेकर सख्त रवैया बना रखा है. इस बीच योगी सरकार का पूरा फोकस साल 2024 पर है. इसके लिए विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए सरकार ने एक फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है. इसके तहत मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा जाएगा. वहीं, नोडल अफसरों का भी नए सिरे से चयन किया जाएगा.
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बता दें कि सरकारी कामकाज को रफ्तार देने के लिए जिलों में जल्द ही मंत्री और अफसरों की तैनाती की जाएगी. वहीं, योगी आदित्यनाथ सरकार की नई कैबिनेट में अब तक 52 मंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं. वहीं, जिलों की संख्या 75 है. ऐसे में कुछ मंत्री एक से अधिक जिलों के प्रभारी बनाए जा सकते हैं. नोडल अफसरों का भी नए सिरे से चयन किया जाएगा. इस संबंध में विभागीय सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में हर विभाग के कामकाज को लेकर एक नई रणनीति पर विचार-विमर्श हो रहा है. जल्द ही प्रभारी और नोडल अधिकारियों को नामित करने के साथ ही लापरवाह अफसरों की नकेल कसने की तैयारी जा रही है.
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यही कारण है कि प्रदेश सरकार के गठन के समय मंत्रियों का चयन करते समय भाजपा की शीर्ष ईकाई ने क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की. अब वे प्रदेश में विकास कार्य के आधार पर ही केंद्र में दोबारा यूपी से सबसे ज्यादा सांसद पहुंचाने की मुहिम को जोर दे रहे हैं. वहीं, जातिगत समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह 2024 के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. इस बीच 100 दिन के कार्यों का जो खाका तैयार किया जा रहा है. उसके माध्यम से यूपी में नगर निकाय के होने वाले चुनावों में भाजपा को मजबूत करने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया गया है.
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