Lucknow News: यूपी के सभी जिलों में गठित होगी सिविल डिफेंस की इकाई, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी नगर निकायों में नागरिक सुरक्षा की इकाईयां गठित किए जाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट ने हाल ही में अपने नई जेल मैन्युअल को अनुमोदित किया है.

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है. इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नागरिक सुरक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग और कारागार विभाग की समीक्षा करते हुए भविष्य के दृष्टिगत बेहतरी के लिए दिशा-निर्देश दिए.

नगर निकायों में नागरिक सुरक्षा की इकाईयां होंगी गठित

मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी नगर निकायों में नागरिक सुरक्षा की इकाईयां गठित किए जाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट ने हाल ही में अपने नई जेल मैन्युअल को अनुमोदित किया है. हमें कारागारों को सुधार के बेहतर केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए ठोस प्रयास करना होगा. ‘ओपन जेल’ और ‘हाई सिक्योरिटी जेल’ इस संबंध में उपयोगी हो सकते हैं. इस संबंध में स्थान का चिन्हांकन कर विधिवत प्रस्ताव तैयार करें.

यूपी के 27 जिलों में गठिक हैं नागरिक सुरक्षा इकाइयां

मुख्यमंत्री ने कहा कि,समाज में शांति, सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक सुरक्षा (civil defense) विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. मौजूदा समय में यूपी के 27 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां गठित हैं. इनकी उपयोगिता को देखते हुए सभी नागरिक सुरक्षा की इकाइयों का विस्तार सभी जिलों में किया जाना आवश्यक है.

क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध जाएगा वित्तीय प्रोत्साहन

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी नगरीय निकायों को आधार मानकर नागरिक सुरक्षा इकाइयों का पुनर्गठन किया जाए. मुख्यमंत्री ने इसके लिए गृह विभाग के साथ समन्वय बनाकर जल्द आवश्यक कार्यवाही पूरी किए जाने का निर्देश दिया है. साथ ही नवीन इकाइयों के सुचारु क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की बात कही.

इसके अलावा उन्होंने राज्य की सभी जेलों में 14 वर्ष की अवधि से अधिक समय से सजा काट रहे कैदियों की लिस्ट मांगी है. सूची में नाबालिग, बीमार और महिला और दिव्यांग कैदियों की जानकारी देनी होगी. उन्होंने कहा कि, अग्निशमन विभाग के कार्मिकों का सेवा भाव प्रेरक है. भविष्य की जरूरत को देखते हुए अग्निशमन विभाग को आपदा प्रबंधन एवं आपात सेवा के रूप में स्थापित करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने राज्य में मॉडल फ़ायर एन्ड इमरजेंसी बिल तैयार करने की भी बात कही.