Gorakhpur: नेपाल के आपत्ति के बाद रुका इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण, नो मेंस लैंड में बन रही दीवार

Gorakhpur News: महाराजगंज-सोनौली सीमा के पास इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट निर्माण भारत और नेपाल सीमा विवाद में फंस गया है. इस चेक पोस्ट निर्माण की योजना वर्ष 2004 में बनी थी. इसी साल इसकी अनुमति मिली थी. केवटलिया टोला में 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के बाद चेक पोस्ट का निर्माण शुरू हुआ.

Gorakhpur News: गोरखपुर के महाराजगंज-सोनौली सीमा के पास इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट निर्माण भारत और नेपाल सीमा विवाद में फंस गया है. इस चेक पोस्ट निर्माण की योजना वर्ष 2004 में बनी थी. 2022 में इसकी अनुमति मिली थी. सोनौली कस्बे के पश्चिमी छोर पर शेष फरेंदा गांव के केवटलिया टोला में करीब 700 करोड़ की लागत से 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के बाद चेक पोस्ट का निर्माण शुरू हुआ.

गृह मंत्रायल की निगरानी में शुरू कराया गया निर्माण कार्य

कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गृह मंत्रालय की निगरानी में चहार दिवारी का निर्माण कार्य शुरू कराया. लेकिन नेपाल राजस्व भूमि नापी शाखा के अधिकारियों ने 17 नवंबर को निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया. उनका कहना था कि चहरा दीवारी भारतीय क्षेत्र में न बनाकर नो मैन्स लैंड में बनाई जा रही है. जिस पर भारतीय पक्ष के अधिकारियों का कहना है कि राजस्व भारत और नेपाल बाउंड्री वाल कमेटी की निगरानी में चेक पोस्ट का नक्शा बनाया गया है.

क्या कहा महराजगंज के डीएम ने

इस मामले में महाराजगंज जिले के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि नेपाल की आपत्ति पर दोनों देशों की संयुक्त टीम जांच कर रही है. इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भारतीय भूमि पर बनाया जा रहा है. नेपाल के अधिकारियों से वार्ता की जा रही है. जल्द ही दोनों देशों की संयुक्त टीम भूमि की पैमाइश करेगी.

सोनौली सीमा के पास इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण में आपत्ति नेपाल की तरफ से की गई है. नेपाल का कहना है कि दीवार नोमैंस लैंड में बनाई जा रही है. निर्माण 35 फीट पीछे से होना चाहिए था. सहायक मुख्य जिलाधिकारी रूपंदेही रामचंद्र ने बताया कि चेकपोस्ट का निर्माण नोमेन लैंड पर हो रहा था. इसलिए नेपाल ने आपत्ति जताई है .गृह मंत्रालय को अवगत कराया गया है. जॉइंट सर्वे टीम की रिपोर्ट के आधार पर निर्माण शुरू कराने पर सहमति बन पाएगी.

फिलहाल सोनौली सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर नेपाल द्वारा आपत्ती भारतीय गृह मंत्रालय तक पहुंच गई है .दोनों देशों की बाउंड्री वाल वर्किंग कमेटी की स्थलीय जांच रिपोर्ट आने के बाद विवाद समाप्त होने की उम्मीद है. भारतीय अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद भी नेपाल के अधिकारियों ने निर्माण पर आपत्ति की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है. अब दोनों देश की संयुक्त टीम भूमि की पैमाइश करेगी जिसके बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो सकेगी.

रिपोर्टर – कुमार प्रदीप गोरखपुर