Coronavirus Lockdown : राजस्थान विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 21 दिन के लॉकडाउन का गहलोत ने किया समर्थन

rajasthan assembly session adjourned sine die; Gehlot supports 21 day lockdown, जयपुर : कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने 15वीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है. सरकारी बयान के अनुसार, विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने इस आशय की जानकारी दी. 13 मार्च को वित्त विधेयक व विनियोग विधेयक को पारित किये जाने के बाद कोरोना वायरस को लेकर आशंकाओं के बीच राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 26 मार्च, 2020 तक के लिए स्थगित कर दी गयी थी.

जयपुर : कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने 15वीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है. सरकारी बयान के अनुसार, विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने इस आशय की जानकारी दी. 13 मार्च को वित्त विधेयक व विनियोग विधेयक को पारित किये जाने के बाद कोरोना वायरस को लेकर आशंकाओं के बीच राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 26 मार्च, 2020 तक के लिए स्थगित कर दी गयी थी.

उधर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री की 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा का समर्थन किया है. गहलोत ने ट्वीट किया, ‘मुझे खुशी है कि राजस्थान पहला राज्य था, जिसने पूर्णतया लॉकडाउन घोषित किया था. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मादी के 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा का समर्थन करता हूं. हमें साथ मिलकर इसका मुकाबला कर इसे हराना चाहिए.’

उन्होंने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि सामाजिक मेलजोल से दूरी ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है. लॉकडाउन का उद्देश्य यही है कि लोग घरों में रहें.

मुझे खुशी है कि राजस्थान पहला राज्य था, जिसने पूर्णतया लॉकडाउन घोषित किया था. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मादी के 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा का समर्थन करता हूं. हमें साथ मिलकर इसका मुकाबला कर इसे हराना चाहिए.

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आये. जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के निर्देशों की शत-प्रतिशत पालन हो, नहीं तो हमें मजबूरी में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक कार्यों के लिए आमजन को परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए अनुमति जारी करने की व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन किया जाये. इसके लिए मोबाइल एप अथवा ई-मेल आईडी बनायें. उन्होंने कहा कि निजी वाहनों की आवाजाही को कड़ाई से रोका जाये. बेवजह वाहन लेकर निकलने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे.

उल्लेखनीय है कि चीन के वुहान शहर से फैले जानलेवा कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया झेल रही है. भारत ने इस वायरस को तीसरे स्टेज में पहुंचने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाये हैं. इसलिए पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गयी है. जिन राज्यों में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, वहां कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है.