Rourkela News : बजट में ओडिशा को विकसित करने के कई प्रावधान की व्यवस्था : रवि नायक

Rourkela News : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को संसद में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट को लेकर सोमवार को राउरकेला स्थित पंथनिवास कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस बजट में ओडिशा सहित पूर्वी और तटीय राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है. मंत्री नायक ने कहा कि केंद्रीय बजट में ओडिशा जैसे मिनरल-समृद्ध राज्य के लिए स्पेशल रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गयी है. इससे रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा. ओडिशा के साथ केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी ऐसे कॉरिडोर बनाये जाएंगे. उन्होंने बताया कि देश में 20 नये नेशनल वॉटरवे बनाने का ऐलान किया गया है, जिनमें नेशनल वॉटरवे-5 ओडिशा में प्रस्तावित है. यह वॉटरवे तालचेर और अनुगूल के मिनरल-समृद्ध क्षेत्रों को कलिंग नगर, पारादीप और धामरा पोर्ट से जोड़ेगा. इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन विकास हेतु ट्रेनिंग संस्थानों को रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा. साथ ही वाराणसी और पटना में इनलैंड वॉटरवे के लिए शिप रिपेयर इंडस्ट्री सेंटर स्थापित किये जाएंगे. कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम से कोस्टल राज्यों को भी लाभ मिलने की बात कही गयी. बजट में पूरे देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पांच रीजनल हेल्थ सेंटर और देश में तीन नये ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गयी है. डिजाइन एजुकेशन को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्वी भारत में एक नया नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट खोला जाएगा. इसके अलावा 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने के लिए आईआईसीटी, मुंबई को सहयोग दिया जाएगा. मंत्री ने बताया कि बजट में ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में टर्टल ट्रेल्स या टर्टल सैंक्चुअरी विकसित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे कछुओं को अंडे देने और हैचिंग के लिए सुरक्षित आवास मिल सकेगा. देश में 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को विकसित करने और पूर्वी राज्यों व नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र में विकास व रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया जाएगा. इसके तहत दुर्गापुर में इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पांच पूर्वी राज्यों में पांच टूरिस्ट डेस्टिनेशन और 1000 ई-बसों के प्रावधान की घोषणा की गयी है. इसके अलावा नारियल उत्पादन वाले राज्यों में नारियल प्रमोशन स्कीम लागू की जाएगी तथा कोस्टल राज्यों को नारियल, चंदन, कोको और काजू की खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. मंत्री नायक ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिसमें ग्रामीण, शहरी प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी ग्रांट शामिल हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुनाथपाली विधायक दुर्गा चरण तांती सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे.